नवी मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकराने जीवनावश्यक वस्तूंवर 5 टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेतल्याने एपीएमसी मधील व्यापारी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. केंद्र सरकार 18 जुलैपासून जीएसटी लावणार असल्याने त्याविरोधात शनिवारी (दि.16) पुकारलेल्या बंदमध्ये मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील (एपीएमसी ) अन्नधान्य तसेच मसाला बाजारातील व्यवहार पूर्णतः ठप्प झाले. या बंदमध्ये नवी मुंबईतील घाऊक आणि किरकोळ असे हजारो व्यापारी सहभागी झाल्याची माहिती नवी मुंबई मर्चंट चेंबरचे अध्यक्ष कीर्ती राणा यांनी दिली.
एपीएमसी बाजारातील मसाला आणि अन्नधान्य बाजारातील सुमारे 1500 व्यापार्‍यांनी दुकानांचे शटर डाऊन करून कडकडीत बंद पाळला. या बंदमधून भाजी, कांदा-बटाटा, व फळ बाजारपेठांना वगळण्यात आले होते. या संपामुळे दोन्ही बाजारांच्या माध्यमातून 100 कोटींची उलाढाल मंदावल्याचे चित्र होते.
चंदीगढ येथे पार पडलेल्या 47 व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत तांदूळ, डाळ, गहू, गव्हाचे पीठ, तृणधान्य, मखाना, राई, बार्ली, व्होट पेंड, पनीर, दही, लस्सी, ताक, मध, सेंद्रीय खत, नारळ पाणी आदी वस्तूंवर पाच टक्के जीएसटी लागू करण्याची निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयाला केंद्र सरकारने तातडीने हिरवा कंदील दाखवला. या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडणार असून सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन ताटातील गहू, तांदूळ, डाळींसह अनेक जीवनावश्यक अन्नधान्यावर जीएसटी आकारला जाणार आहे.
या जीएसटीची झळ थेट सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशाला बसणार आहे. तसेच नॉन ब्रॅण्डेड पॅकिंग वस्तूंचा व्यापार करणारे लाखो लहानसहान व्यापारी कात्रीत सापडल्याने भरडले जाणार आहेत.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे अन्नधान्यातील आणि नॉन ब्रॅण्डेड पॅकिंगच्या किमती भडकणार असल्याने चक्क महागाईला आमंत्रणच दिले गेले आहे. त्यामुळे व्यापार्‍यांनी ही जुलमी करवाढ रद्द करण्यासाठी आवाज उठवला. परंतु, केंद्राने त्यांना अपेक्षित दाद दिली नाही. त्यामुळे एपीएमसीसह राज्यभरातील व्यापार्‍यांनी या निर्णयाविरोधात एकदिवसीय संपाचे हत्यार उपासले.
एपीएमसीच्या दोन्ही बाजारपेठांमधील आस्थापनांना कुलपे असल्याने बहुतांशी बाजारात शुकशुकाट पसरला. मसाला बाजार आणि अन्नधान्य बाजारात प्रतिदिन मालाची येणारी हजारो वाहने आणि तेवढ्याच प्रमाणात राज्यभरात बाहेर पडणारी वाहनांवर संपाचा मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला.
मसाला आणि अन्नधान्य बाजारपेठेत दररोज 900 ट्रक मालाची चढ-उतार होत असते.तसेच एपीएमसीमधून राज्याबाहेर 1200 अशी एकत्रित 2000 वाहने ठिकठिकाणी जागच्याजागी रखडली. संपाच्या पार्श्वभूमीवर मसाला मार्केटमध्ये केवळ 36 वाहनांची आवक झाली. मात्र अन्नधान्याची आवक समजू शकली नाही.
कोल्हापुरातही उत्स्फूर्त प्रतिसाद
अन्नधान्य, खाद्यान्‍न व गुळावरील जीएसटीविरोधात देशव्?यापी व्?यापार बंदला कोल्?हापुरातून उत्?स्?फूर्त प्रतिसाद मिळाला. जिल्?ह्यात शंभर टक्?के व्?यापार बंद ठेवण्?यात आला. यामुळे 250 कोटी रुपयांची उलाढाल ठप्?प झाली. कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या वतीने छत्रपती शिवाजी चौक येथे निदर्शने करण्यात आली.
यावेळी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष ललित गांधी, कोल्हापूर चेंबरचे अध्यक्ष संजय शेटे, उपाध्यक्ष शिवाजीराव पोवार, संजय पाटील, धनंजय दुग्गे, वैभव सावर्डेकर, जयेश ओसवाल, अभय अथणे, अतुल शहा, चेंबरचे संचालक अजित कोठारी, संभाजीराव पोवार, सुरेश लिंबेकर, किरकोळ किराणा असोसिएशनचे संदीप वीर, अरुण सावंत, अनिल धडाम आदींहस व्यापारी उपस्थित होते.
केंद्राच्या प्रशासनातील बाबूंनी वातानुकूलित दालनात घेतलेला हा निर्णय केंद्र सरकारने मागे न घेतल्यास व्यापार्‍यांच्या रास्त मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरून लढा देवू.
– कीर्ती राणा, अध्यक्ष,
नवी मुंबई व्यापारी संघटना
जीएसटी परिषद आणि केंद्र सरकारने गुळ, दही, ताकपासून अनेक जीवनावश्यक वस्तूंचा यात समावेश करण्यात केल्याने मध्यमवर्गीयांचे कंबरडे
मोडणार आहे.
– विजय भूटा, संचालक, एपीएमसी
एपीएमसीतील अन्नधान्य
आणि मसाला बाजार बंद असल्याने दिवसभरात अंदाजे 100 कोटींचे नुकसान झाले असून अन्य घटकांवरही परिणाम झाला.
– प्रमोद जोशी, महासचिव, नवी मुंबई व्यापारी महासंघ
व्यापारी संघटनांची औरंगाबादला 24 ला महापरिषद : ललित गांधी
मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा
अन्नधान्यावरील प्रस्तावित वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) विषयी राज्यातील व्यापारी संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांची औरंगाबाद येथे 24 जुलैला महापरिषद होत आहे. 5 टक्के जीएसटी रद्द व्हावा, यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या आंदोलनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असल्याची माहिती महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी शनिवारी दिली. अन्नधान्यावरील जीएसटी रद्द न केल्यास आंदोलनाची तीव्रता वाढवू, असा इशारा गांधी यांनी दिला आहे. हे आंदोलन तीव्र झाले तर बाजार पेेठांमध्ये वस्तुंची टंचाई जाणवू शकते.
या आंदोलनाला राज्यासह देशात चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. केंद्र सरकारने हा प्रश्‍न लवकरात लवकर निकाली काढावा, यासाठीचे प्रयत्न सुरू आहेत. या मागणीला केंद्र सरकारने लवकरात लवकर सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्यास अन्नधान्य व खाद्यपदार्थ व्यतिरिक्त अन्य व्यापारीही आंदोलनात उतरून आंदोलनाची तीव्रता वाढवतील असे ललित गांधी म्हणाले.
