‘व्हिप’ झुगारल्याने परस्परांविरोधात तक्रारी;आदित्य ठाकरे वगळता 14 आमदारांना नोटीस

मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा :  विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीपाठोपाठ शिंदे सरकारवरील विश्‍वासदर्शक ठरावावेळी बजावण्यात आलेल्या पक्षादेशाचे (व्हिप) उल्लंघन झाल्याप्रकरणी शिवसेना आणि शिंदे गटाने परस्परांविरोधात कारवाई सुरू केली आहे. शिवसेनेने शिंदे गटाच्या 16 आमदारांना अपात्र ठरविण्यासाठी याचिका दाखल केली असताना, शिंदे गटाच्या वतीने सोमवारी 14 आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी अध्यक्षांकडे करण्यात आली आहे. दरम्यान, आदित्य ठाकरे वगळता इतर 14 आमदारांना नोटीस पाठवण्यात आल्याची माहिती शिंदे गटाचे मुख्य प्रतोद भरत गोगावले यांनी सोमवारी दिली.

शिंदे सरकारवरील विश्‍वासदर्शक ठराव येण्याआधी रविवारी रात्री उशिरा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना आमदार अजय चौधरी यांचे गटनेतेपद तसेच सुनील प्रभू यांचे मुख्य प्रतोदपद रद्द करून शिवसेना विधिमंडळ पक्षाच्या गटनेतेपदी एकनाथ शिंदे यांची, तर मुख्य प्रतोद म्हणून भरत गोगावले यांची नियुक्‍ती जाहीर केली होती. त्यानुसार गोगावले यांनी विश्‍वासदर्शक ठरावासाठी शिवसेना आमदारांसाठी पक्षादेश बजावला होता. मात्र, आदित्य ठाकरे यांच्यासह शिवसेनेच्या 15 आमदारांनी ठरावाविरोधात मतदान केले.मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पत्रकारांशी बोलताना पक्षादेशाचे उल्लंघन करणार्‍या त्या 15 आमदारांवर नियमानुसार कारवाई होणार असल्याचे सांगितले.

शिवसेनेनेही शिंदे गटाच्या आमदारांवर कारवाईसाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा दिला. शिवसेनेचा ‘व्हिप’ मोडणार्‍या आमदारांविरोधात कारवाई अटळ असल्याचा इशारा शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी दिला. ते म्हणाले, शिवसेनेचे चाळीस आमदार शिंदे गटात गेल्यामुळे हा पक्ष संपल्याच्या निव्वळ वल्गना आहेत. शिवसेना कधीच संपणार नाही. बंडखोरी करणार्‍यांपैकी 16 आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. याबाबत 11 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून, आम्ही तेथे दाद मागणार असल्याचे आदित्य ठाकरे म्हणाले.

…हा तर लोकशाहीचा खून : प्रभू

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेनेचे गटनेते म्हणून एकनाथ शिंदे आणि मुख्य प्रतोद म्हणून भरत गोगावले यांच्या निवडीला दिलेली मान्यता हा लोकशाहीचा खून आहे. विधिमंडळाच्या कामकाजाला छेद देऊन सध्या काम सुरू झाले आहे. 40 आमदारांनी पक्षांतर केले आहे.
गट म्हणून त्यांना बसता येणार नाही. कोणत्याही एका राजकीय पक्षात त्यांचे विलीन होणे आवश्यक होते. मात्र, लोकशाहीची पायमल्ली करून विधिमंडळाचे कामकाज सुरू आहे, असा आरोप सुनील प्रभू यांनी केला.

ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात

राज्यातील सत्तानाट्य पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नियुक्‍त केलेल्या मुख्य प्रतोद भरत गोगावलेंच्या ‘व्हिप’ला तसेच या ‘व्हिप’ला मान्यता देणारे विधानसभेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कार्यवाहीला शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाने सोमवारी एका याचिकेतून आव्हान दिले.

न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्‍वरी यांच्या अवकाशकालीन खंडपीठासमोर अ‍ॅड. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी ही याचिका सादर केली. महाराष्ट्रातील राजकीयनाट्यासंबंधी दाखल इतर दोन याचिकांसह या याचिकेवरही 11 जुलै रोजीच सुनावणी घेण्याचा निर्णय खंडपीठाने दिला.