नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा : शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी पुरवणी अर्ज दाखल केला. या अर्जातून त्यांनी, महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह इतर 15 आमदारांना त्यांच्या अपात्रतेसंबंधी अंतिम निकाल येईपर्यंत विधानसभेच्या कामकाजातून निलंबित करण्याची मागणी केली आहे.
शिंदे तसेच संबंधित आमदारांना अपात्र घोषित करण्याची मागणी करणार्या याचिकेवर हा अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत तसेच न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला यांच्या अवकाशकालीन खंडपीठासमोर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी याचिकेचा उल्लेख करीत तत्काळ सुनावणीची विनंती केली. परंतु, शिवसेनेला कुठलाही दिलासा न देता यासंबंधीच्या इतर याचिकांसोबतच 11 जुलैलाच या नव्या अर्जावरही विचार करण्यासत येईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
29 जूनच्या आदेशानंतर एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. कुठलेही विलीनीकरण त्यांनी केले नाही. कुणाच्या 'व्हिप'चे पालन केले जाईल, असे सवाल उपस्थित करून लोकशाही हा काही 'तमाशा' नाही, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. यासंबंधी आम्हालाही कल्पना आहे. आम्ही काही डोळे झाकलेले नाहीत, असेे न्या. सूर्यकांत म्हणाले.
शिंदे गटाकडून बंडखोरी करण्यात आली असली, तरी मूळ शिवसेना राजकीय पक्ष हा उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात आहे. दोषी आमदारांनी 'भाजपचे मोहरे' म्हणून काम केले आहे. त्यामुळे त्यांनी पक्षांतर कायद्याचे उल्लंघन केले असल्याने त्यांना एक दिवसासाठीही सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होऊ देऊ नये, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे.
