पीओपी गणेशमूर्तींना यंदा परवानगी; बंदी 2023 पासून | पुढारी

पीओपी गणेशमूर्तींना यंदा परवानगी; बंदी 2023 पासून

मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा :  गणेश मूर्ती प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या की शाडू मातीच्या यावरून सुरू असलेला संभ्रम महापालिकेने दूर केला आहे. मूर्तीच्या उंचीबाबत मात्र कोणतेही स्पष्ट निर्देश देण्यात आलेले नाहीत. यावर्षी घरगुती पीओपी गणेश मूर्ती आणणे ऐच्छिक ठेवले असून पीओपी मूर्ती फक्त दोन फुटांचीच असावी. 2023 पासून मात्र पीओपी गणेशमूर्तीवर पूर्णपणे बंदी राहणार आहे.
गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सवात पीओपीच्या मूर्तींवर पूर्णपणे घालण्यात आलेली बंदी योग्यच आहे, मुंबई हायकोर्टाचे निरीक्षण नोंदवल्यामुळे मुंबई महापालिकेने शाडूच्या मूर्तीसाठी आग्रह धरला आहे. मात्र सार्वजनिक गणेश मूर्तीसाठी शाडूचा वापर करणे खर्चिक व अशक्य असल्यामुळे गणेश मूर्तीकारांनी मात्र पीओपी गणेश मूर्तीसाठी आग्रही भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेने पीओपीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र गणेशोत्सव मंडळांनी यंदा मपीओपीफला परवानगी द्यावी, अशी भूमिका घेतल्यानंतरही पालिकेने कोणतेही स्पष्ट निर्देश दिले नव्हते. त्यामुळे मंडळे, मूर्तीकार व सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीत संभ्रमाचे वातावरण होते.

अखेर पालिकेने परिपत्रक प्रसिद्ध करून केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यासाठी विभाग कार्यालयांनी 2023 पासून पीओपी मूर्तीवर बंदी घालण्यासाठी मूर्ती करायची चर्चा करावी. यंदा पीओपीच्या मूर्ती स्वखुशीने टाळून त्याऐवजी पर्यावरण पुरक साहित्याची मूर्ती खरेदी करावी असे आवाहनही पालिकेने केले आहे. दरम्यान, पालिकेच्या या परिपत्रकाचे समन्वय समितीने स्वागत केले आहे. कोरोनानंतर दोन वर्षांनी यंदा उत्सव धुमधडाक्यात साजरा केला जाणार असल्याने मंडळांनी पालिकेला पूर्ण सहकार्य करावे, असे आवाहन समितीचे अध्यक्ष ड. नरेश दहिबावकर यांनी केले आहे.

मंडप परवानगी 1 जुलैपासून

31 ऑगस्ट पासून गणेशोत्सव सुरू होणार असल्यामुळे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाकडून मंडप अर्ज स्वीकारण्याची संगणकीय कार्यप्रणाली 1 जुलैपासून सुरू करण्यास पालिका आयुक्तांनी मंजूरी दिली आहे. यासाठी विभाग कार्यालयांनी एक खिडकी योजना सुरू करून अर्जाची कार्यवाही त्वरेने करावी व मंडळांच्या अर्जावर कार्यवाही होण्यासाठी विशेष अधिकार्‍याची नेमणूक करावी. कोरोना काळात माफ केलेले शंभर रुपये शुल्क मंडळाकडून स्वीकारण्यात यावे, असे निर्देशही देण्यात आले आहे.

Back to top button