मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : राजकीय अस्थिरता निर्माण झालेली असताना अवघ्या चार दिवसांत महाविकास आघाडी सरकारने 182 शासकीय निर्णयाच्या अधिसूचना काढल्या आहेत. विकासकामांसाठी हजारो कोटींचा निधी देण्याबाबतच्या या अधिसूचना असून, कामाच्या या वेगाबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.17 जून रोजी 107 आणि 20 ते 23 जूनदरम्यान 182 जीआर या सरकारने काढले.
शासकीय संकेतस्थळावर त्यांची तपशिलवार माहिती आहे. 24 जूनला सरकारने 47 जीआर काढले. विकासकामांबाबत शासनाने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जीआर (गव्हर्नमेंट रिझॉल्युशन) काढले जातात. नगरविकास मंत्री, शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यानंतर सरकार अस्थिर झाले, हे लक्षात येताच मंत्रालयातून जीआर काढण्याचा सपाटाच लावण्यात आला. आमदारांनी आपापल्या मतदारसंघांतील कामांबाबतच्या फायली दाखल करून त्या मंजूर करवून घ्याव्यात, असे आवाहनही सत्ताधारी पक्षांकडून करण्यात आले. 21 जूनपासून राजकीय पेच निर्माण झाला आणि त्याच दिवसापासून जीआर काढले जाऊ लागले.
मंत्री शिवसेनेचे नेते गुलाबराव पाटील यांच्या पाणीपुरवठा व जलनि:सारण खात्याने 17 जूनला तब्बल 84 जीआर काढले. यातील बहुसंख्य जीआर निधी आणि प्रशासकीय मंजुरीचे होते. काँग्रेसच्या ताब्यातील आदिवासी विकास विभागाने तब्बल एक हजार कोटी रुपयांचे जीआर गेल्या चार दिवसांत काढले. स्थानिक विकास निधी म्हणून 319 कोटी रुपये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अर्थ खात्याने मंजूर केले.
शिवसेना पिछाडीवर गेल्या 22 आणि 23 जूनला अनुक्रमे सरकारने 44 आणि 43 जीआर काढले. यात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने आघाडी घेतली. या पक्षांच्या मंत्र्यांनी 182 पैकी तब्बल 70 टक्क जीआर काढले. काही जीआर राष्ट्रवादीच्या ताब्यातील सामाजिक न्याय, जलसंपदा, कौशव्य विकास, गृहनिर्माण, अर्थ आणि गृह खात्याशी तर, काही जीआर काँग्रेसकडे असलेल्या आदिवासी विकास, महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, शालेय शिक्षण, ओबीसी आणि मत्स्य विभाग या खात्यांचे होते.
अपक्ष आमदार आणि मंत्री शंकरराव गडाख यांच्या मृद्संधारण मंत्रालयानेच 20 जीआर काढले. शिवसेनेकडे असलेल्या खात्यांनी मात्र अवघे तीन जीआर या चार दिवसांत काढले. उद्योग आणि मराठी भाषा विभागाचे मंत्री सुभाष देसाई आणि पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या खात्यांनी ते काढले होते.
नांदेड येथील डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात (विष्णुपुरी) मुलींचे वसतिगृह बांधण्यास 27.67 कोटी, आंतररुग्ण विभागात अतिरिक्त कक्षाचे बांधकाम करण्यासाठी 24.56 कोटी आणि महाविद्यालयाच्या कुंपण भिंतीसाठी 4 कोटी 44 लाख रुपये शुक्रवारी मंजूर करण्यात आले. तसा जीआरही काढण्यात आला आहे.
