पक्षांतर करणार्‍या आमदारांवर पाच वर्षांसाठी बंदी ; सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज
नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा : सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या स्वतःच दाखल केलेल्या एका याचिकेवर महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या राजकीय संकटाच्या पार्श्‍वभूमीवर पुरवणी अर्ज दाखल करण्यात आला आहे.
अयोग्य ठरवण्यात आलेले आमदार तसेच राजीनामा देणार्‍या आमदारांना पाच वर्षांपर्यंत निवडणूक लढवण्यापासून रोखले जावे, अशी मागणी या अर्जातून करण्यात आली आहे.
मध्य प्रदेश महिला काँग्रेसच्या नेत्या जया ठाकूर यांच्या वतीने हा अर्ज दाखल करण्यात आला असून घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता तत्काळ सुनावणीची विनंती त्यांनी केली. न्यायालयाने यावर सहमती दर्शवत पुढील आठवड्यात बुधवारी, 29 जून रोजी यावर सुनावणी ठेवली आहे. आमदारांचे पक्षांतर घटनाबाह्य असल्याचा दावा करीत ठाकूर यांनी 2021 मध्ये एक याचिका दाखल केली होती. ती अद्याप प्रलंबित आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय संकटाच्या पार्श्‍वभूमीवर याच याचिकेवर हा पुरवणी अर्ज त्यांनी दाखल केला आहे. यापूर्वी याचिकेवर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने 2021 मध्येच केंद्र सरकारकडून उत्तर मागवून घेतले होते. मध्य प्रदेशात पक्षांतर करणार्‍या आमदारांना मंत्री बनवण्यात आले. अशा आमदारांना निवडणूक लढण्यापासून रोखण्याचे निर्देश देण्याची मागणी या याचिकेतून ठाकूर यांनी केली होती.
गतवर्षी न्यायालयाने निर्देश दिल्यानंतर ही केंद्राने पक्षांतरासंबंधी अद्यापही पावले उचलले नाहीत, असे जया ठाकूर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. राजकीय पक्ष या स्थितीचा फायदा उचलत असून निवडून आलेल्या सरकारला विविध राज्यांमध्ये पाडले जात आहे. जानेवारी 2021 मध्ये संसदेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेखाली एक स्वतंत्र ट्रिब्युनल स्थापन करीत अशा प्रकारच्या पक्षांतराची प्रकरणे निष्पक्ष तसेच वेगाने निपटारा करण्याची सूचना न्यायालयाने दिली होती.