मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : कारागृहातील कैद्यांना त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आणि वकिलांशी संवाद साधण्यासाठी व्हॉईस आणि व्हिडीओ कॉलसारख्या पायाभूत सुविधांची कमतरता आहे. या सुविधा पुरविण्यासाठी राज्यातील कारागृहांत कर्मचार्यांचे पुरेसे संख्याबळ नाही. सुविधा पुरविण्यासाठी कारागृहात मोठ्या प्रमाणात कमर्र्चार्यांची गरज असून त्यासाठी 400 हून अधिक अतिरिक्त कर्मचार्यांची नियुक्ती आवश्यक आहे, अशी माहिती राज्याचे अतिरिक्त महासंचालक (कारागृह) यांनी न्यायालयात दिली.
तसे प्रतिज्ञापत्र त्यांनी सादर केले.
पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, जुलै 2020 मध्ये कोविड-19 च्या काळात, कारागृहामध्ये कैद्यांसाठी व्हॉईस आणि व्हिडीओ कॉल सुविधा सुरू करण्यात आली. मात्र, ही सुविधा 2021 मध्ये अचानक बंद केल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
2016 रोजी जारी केलेल्या मॉडेल प्रिझन मॅन्युअलनुसार, प्रत्येक कारागृहाच्या अधीक्षकाने कैद्यांना त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आणि वकिलांशी संपर्क साधण्यासाठी पैसे देऊन टेलिफोन आणि व्हिडीओ कॉल करण्याची सुविधा देण्यात आली होती. व्हॉईस आणि व्हिडीओ कॉल सुविधा बंद करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे कैद्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याने तो रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करत उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. त्या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. एस.एस. शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने राज्याचे अतिरिक्त महासंचालक (कारागृह) यांनी प्रतिज्ञापत्रात सादर केले.
2020 ते 2021 या काळात कोरोनाच्या पहिल्या दोन लाटांमध्ये निव्वळ मानवतेच्या दृष्टिकोनातून सुविधा पुरवल्या जात होत्या. कॉइन बॉक्स फोनच्या माध्यमातून कैदी फोन कॉल करू शकत होते. दुसरीकडे, फोन आणि व्हिडीओ कॉलसाठी त्यांनी स्मार्ट फोन, वाय-फाय (सुविधा), टॅब्लेट इत्यादी सुरू होत्या, अशी माहिती प्रतिज्ञापत्रातून देण्यात आली. मात्र, आता पुन्हा कैदी आणि त्यांच्या वकिलांच्या प्रत्यक्ष भेटीगाठी सुरू झाल्यानंतर या सुविधा काढून घेण्यात आल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले.
पायाभूत सुविधांचा अभाव
टेलिफोन आणि व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग सुविधा पुरवणे सुरू ठेवण्यासाठी राज्याकडे आवश्यक यंत्रसामग्री किंवा पायाभूत सुविधा नाहीत. याशिवाय, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने तयार केलेल्या मॉडेल प्रिझन मॅन्युअल, 2016 मध्ये कैद्यांसाठी व्हिडीओ आणि फोन कॉलची सुविधा उपलब्ध करून दिली असली तरी, मॅन्युअल महाराष्ट्राने अद्याप स्वीकारलेले नाही, असे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे याचिकाकर्त्याची मागणी मंजूर करता येणार नाही, अशी भूमिका घेतली.
अॅडव्होकेट जनरलनी कारागृहाला भेट द्यावी
खंडपीठाने अॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांना राज्यातील काही कारागृहांना भेट देऊन तेथील सोयी-सुविधांचा आढावा घ्यावा आणि त्यानंतर तीन आठवड्यांत स्वतंत्र अहवाल सादर करावा, असे स्पष्ट करताना न्यायालयाने तुमच्या भेटीनंतर तुमचा दृष्टिकोन बदलेल, असेही खंडपीठाने टिपणी केली.
न्यायालय म्हणाले…
बहुतेक कारागृहांची क्षमता 600 कैद्यांची असून तेथे 3,500 हून अधिक कैदी आहेत. त्यामुळे कैद्यांच्या संख्येनुसार, सर्व सुविधा अद्ययावत कराव्या लागतील. कैद्यांना त्यांच्या प्रकरणाची स्थिती आणि झालेल्या शिक्षेबाबत माहिती असणे आवश्यक आहे. सरकार आपल्या मर्यादेच्या पलीकडे जाऊन कारागृह चालवू शकत नाहीत. कारागृहांमध्ये व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग सुविधांसारख्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी तांत्रिकरित्या तज्ज्ञ असणेही तेवढेच आवश्यक आहे, असेही मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता यांनी स्पष्ट केले.
