मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात 692.74 चौ.कि.मी क्षेत्राची नवीन 12 संवर्धन राखीव क्षेत्रे आणि विस्तारित लोणारसह तीन अभयारण्ये घोषित करण्यास सोमवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच औरंगाबाद शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी जायकवाडी पक्षी अभयारण्य क्षेत्रातील बांधकामासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली. याबाबतचा प्रस्ताव तत्काळ राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडे सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
वन क्षेत्रातील गावकर्यांचे पुनर्वसन आणि त्यांना देण्यात येणारा मोबदला याबाबत विश्वासात घेऊन चर्चा करा, असे निर्देश मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिले.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वन्यजीव मंडळाची 18 वी बैठक वर्षा शासकीय निवासस्थानी झाली. बैठकीस यावेळी पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री आदित्य ठाकरे, खासदार विनायक राऊत, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, वन विभागाचे प्रधान सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी तसेच वन्यजीव मंडळाचे सदस्य, तज्ज्ञ तसेच विविध जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी दूरद़ृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, वन क्षेत्रातील नागरिकांच्या पुनर्वसनाबाबत विश्वासात घेऊन चर्चा करा. त्यांच्या समस्यांकडे लक्ष द्या. वन्य जीवांच्या सुरक्षेबाबत प्राधान्याने विचार करा. वन क्षेत्रातील विकासकामांबाबत प्रस्ताव आणताना त्यांचा सर्व अंगांनी विचार व्हावा. केवळ सर्वेक्षणाच्या मान्यतेनंतर कधी कधी थेट प्रकल्पांना मान्यता मिळाल्याप्रमाणे कामे सुरू होतात. तसे होऊ नये याची काळजी घ्यावी. त्यासाठी अशा प्रस्तावांबाबत संबंधितांसह वन्यजीव मंडळाच्या सदस्य आणि समित्यांसमोर सादरीकरण केले जावे.
राज्यात आतापर्यंत एकूण 15 संवर्धन राखीव क्षेत्र अधिसूचित करण्यात आली असून त्यातील 8 क्षेत्रांना गत दोन वर्षांत मान्यता देण्यात आली. त्यामध्ये या नव्या 12 संवर्धन क्षेत्रांची भर पडल्याने मुख्यमंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले.
जायकवाडी पाणीपुरवठा योजनेच्या कामांबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आवर्जून निर्देश दिले. तसेच या योजनेच्या जायकवाडी पक्षी अभयारण्य क्षेत्रात उद्भव विहीर व पाणीपुरवठा योजनेच्या कामांसाठी तत्काळ मान्यता मिळावी यासाठी कार्यवाहीला गती देण्यात यावी, असे त्यांनी सांगितले.
पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले, वन क्षेत्रातील रस्ते विकासांच्या कामांना मान्यता देताना वन्य जीवांच्या भ्रमण मार्गांची काळजी घेण्यात यावी. विशेषतः संवेदनशील तसेच व्याघ्र प्रकल्पातील कामांबाबत विशेष काळजी घेण्यात यावी. अभयारण्य क्षेत्रातील गावांच्या विकासकामांबाबत स्थानिकांशी चर्चा करण्यात यावी. प्रकल्प, विकासकामांच्या प्रस्तावांबाबत निर्णय घेताना स्वयंसेवी संघटना, तज्ज्ञ आदींना सहभागी करून घेण्यात यावे.
राज्यातील 12 संवर्धन राखीव क्षेत्रे
आज घोषित करण्यात आलेल्या 12 संवर्धन राखीव क्षेत्रांमध्ये धुळे जिल्ह्यातील चिवटीबावरी (66.04 चौ.कि.मी), अलालदारी (100.56 चौ.कि.मी), नाशिक जिल्ह्यातील कळवण (84.12 चौ.कि.मी), मुरागड (42.87 चौ.कि.मी), त्र्यंबकेश्वर (96.97 चौ.कि.मी), इगतपुरी (88.499 चौ.कि.मी) रायगड जिल्ह्यातील रायगड (47.62 चौ.कि.मी), रोहा (27.30 चौ.कि.मी), पुणे जिल्ह्यातील भोर (28.44 चौ.कि.मी), सातारा जिल्ह्यातील दरे खुर्द (महादरे) फुलपाखरू (1.07 चौ.कि.मी), कोल्हापूर जिल्ह्यातील मसाई पठार (5.34 चौ.कि.मी), नागपूर जिल्ह्यातील मोगरकसा (103.92 चौ.कि.मी) यांचा समावेश आहे.
दोडामार्गातील वन्य हत्तींच्या समस्येवर
तोडगा काढण्याचे निर्देश
या वेळी बैठकीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्गमधील वन्य हत्ती समस्येबाबत कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याबाबत दोन महिन्यांत अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच या परिसरात हत्तींकडून होणार्या नुकसानीपोटी भरपाई निधीत वाढ करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले. आजरा, चंदगड, तिलारी या परिसरातील हत्तींचा प्रवेश बंद करण्याबाबत आणि शेतकर्यांना दिलासा देण्याबाबत चर्चा झाली.
राज्यात 10 धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास घोषित
राज्यात 10 धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास घोषित करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यामध्ये मयुरेश्वर – सुपे (5.145 चौ.किमी.), बोर (61.64), नवीर बोर (60.69), विस्तारित बोर (16.31), नरनाळा (12.35), लोणार वन्यजीव अभयारण्य (3.65), गुगामल राष्ट्रीय उद्यान (361.28 चौ.कि.मी), येडशी रामलिंगघाट वन्यजीव अभयारण्य (22.37), नायगाव- मंयूर वन्यजीव अभयारण्य (29.90), देऊळगाव-रेहेकुरी काळवीट अभयारण्य (2.17) यांचा समावेश आहे.
