मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : राज्य सरकारने विधान परिषदेसाठी शिफारस केलेल्या 12 नामनियुक्त सदस्यांच्या यादीवर निर्णय घेण्यासाठी राज्यपालांनी अवाजवी उशीर केला आहे. हा निर्णय ते आता तरी वेळेत घेतील आणि हा तिढा सुटेल, असे स्पष्ट मत मुंबई उच्च न्यायालयाने (High Court) शुक्रवारी व्यक्त केले.
घटनात्मक पदांच्या कक्षेत हस्तक्षेप करत राज्यपालांना कोणतेही निर्देश देणे उच्च न्यायालयाने (High Court) टाळले असले तरी आमदार नियुक्तीच्या यादीवर निर्णय घेण्यास राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी उशीर केला, याची नोंद करण्यास उच्च न्यायालय विसरले नाही.
यासंदर्भात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च High Court न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने गेल्या 19 जुलै रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. तो शुक्रवारी दिला. राज्यपालांकडून वेळेत निर्णयाची अपेक्षा करत ही याचिका न्यायमूर्तींनी फेटाळून लावली. तसे करताना राज्यपालांनी आमदार नियुक्तीबाबत काय करणे
अपेक्षित होते, हेदेखील न्यायमूर्तींनी नमूद केले.
न्यायमूर्ती म्हणाले, राज्य मंत्रिमंडळाकडून आलेल्या शिफारशी किमान वेळेत स्वीकारणे किंवा परत पाठवणे हे राज्यपालांचे कर्तव्य आहे. विधान परिषदेच्या जागा अशा बेमुदत रिक्त ठेवता येत नाहीत. आमदार नियुक्तीच्या शिफारशींवर आपला निर्णय राज्य सरकारला न कळवण्यामागे राज्यपालांची काही कारणे असतीलही. मात्र हा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवला जावा. कारणे काहीही असू देत, हा तिढा आता सुटला पाहिजे. आठ महिन्यांचा काळ हा वाजवीपेक्षा जास्त झाला, असे स्पष्ट मतही न्यायमूर्तींनी नोंदवले.
न्यायालय असेही म्हणाले की, राज्य मंत्रिमंडळाने शिफारस केलेल्या नावांबद्दल हरकत असेल तर राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी बोलले पाहिजे आणि आपले मत कळवले पाहिजे. तेही किमान वेळेत. तसे झाले नाही तर वैधानिक तरतुदींचे उद्देशच पराभूत होतील.
राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यात किरकोळ मतभेद असतील तर ते सोडवले पाहिजेत. हे मतभेद अत्यंत गंभीर असतील तर ते त्यांनी थेट एकमेकांना कळवून मिटवले पाहिजेत. लोक ज्यांच्याकडे अपेक्षेने पाहतात, त्या केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारने परिपक्व, संवेदनशील आणि जबाबदार प्रशासन द्यायला हवे. दोन घटनात्मक पदस्थांमध्ये गैरसमज निर्माण झाले असतील तर ते अशा परिस्थितीत योग्य दिशेने पावले पडायला हवीत, असे मतही न्यायालयाने नोंदवले.
पुन्हा 12 आमदारांच्या नियुक्तीकडे येत न्यायालय म्हणाले, निर्णयास किती वेळ लागावा, हे त्या त्या प्रकरणावर अवलंबून असते. या आमदार नियुक्तीच्या बाबतीत आता लवकरात लवकर निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने शिफारस केलेल्या 12 आमदारांच्या नियुक्तीवर राज्यपाल कोश्यारी आपले घटनात्मक कर्तव्य पार पाडतील आणि लवकरात लवकर निर्णय घेतील व हा तिढा सुटेल, अशी अपेक्षाही न्यायमूर्तींनी व्यक्त केली.
नऊ महिने उलटून गेले तरी राज्यपालांनी यावर निर्णय घेतलेला नाही.
संविधानिक जागा अशा प्रकारे अनिश्चित काळापर्यंत रिकाम्या ठेवता येणार नाहीत.
राज्यपाल उत्तर देण्यास बांधिल नाहीत.
आम्ही त्यांना कोणतेही निर्देश देऊ शकत नाही.
परिस्थिती आणि जबाबदारीचे भान ठेवून राज्यपालांनी यावर लवकर निर्णय द्यायला हवा.
विधान परिषदेच्या जागा अशा प्रदीर्घ काळ बेमुदत रिक्त ठेवता येत नाहीत.
मतभेद असतील तर राज्यपालांनी थेट मुख्यमंत्र्यांशी बोलावे आणि तोडगा काढावा.
