मुंबई : सर्वच झोपडपट्ट्या होणार ‘अधिकृत’

मुंबई ; चंदन शिरवाळे : गरजेपोटी बांधलेली घरे कायम करण्याचा निर्णय नगरविकास विभागाने घेतल्यानंतर आता राज्यभरातील सरसकट सर्वच झोपडपट्ट्या अधिकृत करण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाने पावले उचलली आहेत. समूहाने बांधलेल्या झोपड्या तथा कच्ची घरे झोपडपट्ट्या घोषित करून त्यांना पुनर्विकासासाठी पात्र ठरवण्याचा निर्णय आता घेतला जाणार आहे.

राज्यातील 14 महानगरपालिका व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर झोपडपट्टीतील मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी हा निर्णय घेतला जाणार आहे. झोपडपट्टी हटावसाठी महापालिकांच्या यंत्रणेचा वाया जाणारा वेळ आणि काढलेल्या झोपडपट्ट्या पुन्हा पुन्हा उभ्या राहात असल्याने त्या हटवण्यावर सतत होणारा खर्च टाळण्यासाठी समूहाने कच्ची घरे असलेल्या ठिकाणांना 'झोपडपट्टी' म्हणून जाहीर करण्याचे गृहनिर्माण विभागाने आता निश्चित केले आहे. याचा अर्थ अवैधरित्या समूहाने बांधलेल्या कच्च्या घरांना तथा समूहाने उभारलेल्या झोपडपट्टी जाहीर केल्यानंतर तेथे पाणी, वीज, रस्ते आणि शौचालय इत्यादी मूलभूत सुविधा पुरविल्या जातील.

कोणत्या सालापर्यंतच्या झोपड्या नियमित करायच्या यावर सरकार आणि विरोधक यांच्यात सतत संघर्ष होत आला आहे. या राजकीय संघर्षातून 2011 पर्यंतच्या झोपड्यांना आतापर्यंत मान्यता मिळाली. गृहनिर्माण विभागाने आखलेल्या या नव्या योजनेनुसार समूहाने बांधलेल्या कोणत्याही झोपड्या तथा कच्ची घरे सरळ झोपडपट्टी म्हणून मान्यता पावतील आणि बिल्डर त्यांचा पुनर्विकास करू शकतील.

गेल्या पंचवीस वर्षात गृहनिर्माण विभाग झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या माध्यमातून केवळ दोन लाख घरांची निर्मिती करू शकला आहे. त्यामुळे या नवीन झोपडपट्ट्यांच्या माध्यमातून विकासकांना झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या नावाखाली अधिकाधिक भूखंड उपलब्ध होण्याचा मार्ग सरकारने अशा पद्धतीने अधिकृतपणे मोकळा केला आहे.

गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, अनधिकृत झोपड्यांवर बुलडोजर न चालवता त्या झोपडपट्ट्या म्हणून घोषित करण्यामागे शासनाचा चांगला उद्देश आहे. मुंबई किंवा इतर शहरातील अनेक मोकळ्या भूखंडावर अथवा रस्त्याच्या कडेला अनधिकृत झोपड्या आहेत. त्यावर बुलडोजर चालवून नेस्तनाबूत करण्याऐवजी सरकारने आता या झोपड्या झोपडपट्ट्या म्हणून घोषित करण्यासाठी योजना आणली आहे. या झोपडपट्ट्या घोषित झाल्यानंतर या झोपड्यांच्या पुनर्विकासासाठी त्वरित प्रकल्प सादर करता येतील. त्यातून शहरांचा बकालपणा कमी होऊन गरिबांना चांगली घरे मिळतील, असा दावा आव्हाड यांनी केला.

पुनर्विकासाचा असाही मार्ग

झोपडपट्टीवासीयांच्या ताब्यात असलेली जमीन झोपडपट्टी क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्याची तरतूद झोपडपट्टी कायद्याच्या कलम 4 मध्ये आहे. सरकारी जागेवर झोपड्या असतील तर जनगणना केलेली झोपडपट्टी तसेच खासगी जमिनीवरील कच्च्या घरांच्या समूहांना झोपडपट्ट्या म्हणून घोषित केल्या जातात. सरकारने नवीन झोपडपट्ट्या जाहीर केल्यास त्यांना पुनर्विकास योजना लागू होईल, असा दावाही एका अधिकार्‍याने केला.

सर्वाधिक फायदा महामुंबईला

या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा राज्यात सर्वाधिक झोपडपट्ट्या असलेल्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अर्थात एमएमआरडीए क्षेत्रातील मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण – डोंबिवली, पनवेल, मीरा – भाईंदर, उल्हासनगर महापालिका क्षेत्रांना होणार आहे.