मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षणाशिवाय प्रभागनिहाय आरक्षण सोडत काढा असे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने 14 महापालिकांना दिले आहेत. प्रभाग रचनेनंतर आता 31 मेला आरक्षण सोडत काढण्याचे निर्देशही महापालिकांना देण्यात आले आहेत.
राज्य सरकार ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी आग्रही असताना राज्य निवडणूक आयोगाने मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत ओबीसी, अनुसूचित जाती-जमाती आणि महिला आरक्षणाची सोडत काढली जाते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय अनुसूचित जाती-जमाती आणि महिला आरक्षणाची सोडत 31 मे रोजी काढण्याचे निर्देश दिले आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांत महिलांना 50 टक्के आरक्षण आहे. या सोडतीसंदर्भात 27 मे रोजी वर्तमानपत्रांत जाहिरात द्यावी लागणार आहे. त्यानुसार महापालिकांना आता महिलांचे आरक्षणामध्येही एससी-एसटी महिला जागांसाठीच आरक्षण सोडत काढावी लागणार आहे. यासाठी महापालिकांना अनुसूचित जाती (महिला, अनुसूचित जमाती (महिला) व सर्वसाधारण महिला यांच्याकरिता आरक्षण सोडत काढावी लागणार आहे. ही आरक्षण सोडत काढल्यानंतर त्यावर हरकती-सूचना मागविण्यासाठी दोन वर्तमानपत्रांत जाहिरात देऊन 1 ते 6 जूनपर्यंत हरकती-सूचना मागविण्यात येणार आहेत. 13 जून रोजी या हरकती-सूचनांवर विचार करून अंतिम आरक्षण जाहीर करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.
या महापालिकांनादिले आयोगाचे निर्देश
मुंबई, नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, कोल्हापूर, ठाणे, उल्हासनगर, नाशिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, अमरावती, अकोला आणि नागपूर या महानगरपालिकांना प्रभागांचे आरक्षण सोडत काढण्यासाठी 31 मेची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. ओबीसी आरक्षण वगळून ही सोडत काढावी लागेल.
