मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : पेट्रोल, डिझेल स्वस्त करण्यासाठी केंद्र सरकारने अबकारी करात कपात केल्यानंतर राज्य सरकारने आपल्या पातळीवर कोणतीही करकपात केलेली नसल्याचे सोमवारी स्पष्ट झाले. मात्र, उद्धव ठाकरे सरकारने स्वतंत्र दिलासा दिला नसला तरी केंद्राच्या करकपातीने राज्याच्या व्हॅटमध्येही कपात झाली असून, त्यामुळे महाराष्ट्राच्या तिजोरीवर वर्षाला 2 हजार 400 कोटींचा बोजा पडणार आहे.
सोमवारी दिवसभर या संदर्भात विश्लेषण करणार्या पोस्ट मोबाईलवर फिरत होत्या. राज्याने जनतेला कोणताही दिलासा दिलेला नाही. केंद्राने केलेल्या अबकारी करकपातीचा परिणाम म्हणून राज्यात मूल्यवर्धित करात (व्हॅट) कपात झाली इतकेच, असे हे जाणकार सांगत होते. त्याची पुढारी प्रतिनिधीने पडताळणी केली असता महाराष्ट्र सरकारने असा कोणताही दिलासा जनतेला दिला नसल्याचे उघड झाले.
राज्य सरकारने 21 मे 2022 पासून पेट्रोल व डिझेलवरील मूल्यवर्धित करात (व्हॅट) कपात केली असली तरी हा केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा परिणाम आहे. केंद्राने अबकारी करात कपात केल्याने राज्याच्या व्हॅटमध्ये कपात लागू झाली आहे. त्यामुळे राज्याची कररचना बदलली आहे.
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, अमरावती व औरंगाबाद महानगरपालिका हद्दीत पेट्रोलवर प्रती लिटर 32 रुपये 90 पैसेऐवजी 30 रुपये 82 पैसे इतका मूल्यवर्धित कर लागू होईल. तसेच, प्रती लिटर डिझेलवरील मूल्यवर्धित कर 22 रुपये 70 पैसेऐवजी 21 रुपये 26 पैसे इतका असेल.
उर्वरित महाराष्ट्रासाठी दिनांक 21 मेपासून पेट्रोलवर प्रतिलिटर सरासरी 32 रुपये 80 पैसेऐवजी 30 रुपये 80 पैसे इतका मूल्यवर्धित कर लागू होईल. तसेच प्रतिलिटर डिझेलवरील मूल्यवर्धित कर 20 रुपये 89 पैसेऐवजी 19 रुपये 63 पैसे इतका असेल. सर्व ऑइल कंपनी आणि पेट्रोल पंपधारक यांनी याची नोंद घेऊन त्याप्रमाणे कर आकारणी करण्यात यावी, असे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. केंद्र सरकारच्या करकपातीच्या निर्णयाने राज्य महसुलातही घट येणार आहे.
