मुंबई : आदिवासी मंत्र्यांनी मंजूर केलेली 500 कोटींची कामे सरकारनेच रोखली
मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : आदिवासी विकास खात्याच्या कॅबिनेट मंत्र्याने मंजूर केलेल्या 500 कोटी रुपयांच्या नियमबाह्य कामांना स्थगिती देण्याची नामुष्की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारवर ओढवली आहे. विशेष म्हणजे हा घोळ उघडकीस आणणारे कुणी सामाजिक कार्यकर्ते नसून या खात्याचे राज्यमंत्री आहेत.
महाराष्ट्र विकास आघाडीमध्ये विधानसभेच्या अनेक मतदारसंघांत विद्यमान आमदारांना डावलून निधी वाटप झाल्याची कुजबूज गंभीर पातळीवर सुरू असतानाच आदिवासी विकास विभागाचे हे प्रकरण स्थगितीपर्यंत पोहोचले.
गेल्या 31 मार्च 2022 रोजी म्हणजे मागच्या आर्थिक वर्षाचा सूर्य मावळण्यापूर्वीच आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांनी आदिवासी क्षेत्रात 500 कोटी रुपयांच्या रस्ते व पूल दुरुस्तीच्या कामांना मंजुरी दिली. विशेष म्हणजे, राज्यस्तरीय लेखाशीर्ष अंतर्गत या विभागात 250 कोटी रुपये शिल्लक असताना ही 500 कोटींची मंजुरी पाडवी यांनी दिली. पाडवी यांचेच राज्यमंत्री असलेले प्राजक्त तनपुरे यांनी या गडबडीविरुद्ध आवाज उठवला. शिवाय शिवसेनेचे रामटेकचे आमदार आशिष जयस्वाल यांनीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे तक्रार केली.
आदिवासी विकास विभागाने केलेल्या पाहणीत ही कामे नियमबाह्य असल्याचे स्पष्ट झाले. परिणामी, पाडवी यांनी मंजूर केलेल्या या कामांना स्थगिती देण्याचे आदेश राज्याच्या मुख्य सचिवांनी जारी केले. राज्य शासनाचे पुढील आदेश येईपर्यंत वर्कऑर्डर काढू नये, असेही स्थगिती आदेशात स्पष्ट केल्यामुळे पाडवी आता अडचणीत आले आहेत. पाडवी हे काँग्रेसचे तर तनपुरे हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री आहेत. पाडवी केवळ राष्ट्रवादीच्याच नाहीतर शिवसेनेचाही रडारवर आले.
पाडवी हे एक वेळा अपक्ष आणि सातवेळा काँग्रेसच्या तिकीटावर ते निवडून आले आहेत. इतक्या वर्षाचा अनुभव असतानाही त्यांनी नियमबाह्य कामे मंजूर केली. विरोधी पक्षाकडून महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांच्या अनियमित कारभारावर टीका होत असताना आता मंत्रीच आपल्या वरिष्ठ सहकार्याचा कारभार उघड करू लागल्याने आघाडीत आलबेल नसल्याचेही चित्र यानिमित्ताने पुन्हा समोर आले.