मुंबई : राज्यातील तीन वर्षे आणि पाच वर्षांच्या विधी अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेला बुधवारी सुरुवात झाली. मात्र, पहिल्याच दिवशी प्राधान्यक्रम भरताना अनेक नामांकित महाविद्यालयांची नावे यादीत नसल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये मोठा गोंधळ उडाला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार बार कौन्सिल ऑफ इंडियाची मान्यता अनिवार्य करण्यात आल्यामुळे आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण न केलेली राज्यातील एकूण १९१ विधि महाविद्यालये पहिल्या प्रवेश फेरीतून बाहेर राहिली आहेत.
यंदापासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार प्रत्येक विधि महाविद्यालयासाठी बार कौन्सिलची मान्यता घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पूर्णवेळ प्राचार्य, आवश्यक पात्रतेचे प्राध्यापक, अभिरूप न्यायालय (मूट कोर्ट), ग्रंथालय, वर्गखोल्या आणि इतर पायाभूत सुविधांचे निकष पूर्ण केल्यानंतरच बार कौन्सिल संबंधित महाविद्यालयाला मान्यता देते. या निकषांची पूर्तता न झालेल्या किंवा अर्जाची प्रक्रिया पूर्ण न केलेल्या महाविद्यालयांचा पहिल्या प्रवेश फेरीत समावेश करण्यात आलेला नाही. प्रवेश फेरीबाहेर राहिली आहेत. त्यामुळे या अभ्यासक्रमाची प्रवेश क्षमता २० हजार २८० वरून १० हजार १०५ इतकी कमी झाली असून १० हजार १७५ जागांची घट झाली आहे.
पाच वर्षांच्या विधि अभ्यासक्रमालाही याचा मोठा फटका बसला आहे. गेल्या वर्षी १६१ महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. यंदा केवळ ७६ महाविद्यालयांचा समावेश करण्यात आला असून ८५ महाविद्यालये पहिल्या प्रवेश फेरीतून बाहेर राहिली आहेत. त्यामुळे या अभ्यासक्रमाची प्रवेश क्षमता ९ हजार २० वरून ४ हजार ७६० इतकी घसरली असून ४ हजार २६० जागा कमी झाल्या आहेत. अशा प्रकारे दोन्ही अभ्यासक्रमांचा एकत्रित विचार करता, गेल्या वर्षी प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या ३७९ महाविद्यालयांपैकी यंदा केवळ १८८ महाविद्यालयांचाच समावेश करण्यात आला असून १९१ महाविद्यालये पहिल्या प्रवेश फेरीबाहेर राहिली आहेत. त्याचप्रमाणे, दोन्ही अभ्यासक्रमांची मिळून प्रवेश क्षमता २९ हजार ३०० वरून १४ हजार ८६५ इतकी घसरली असून १४ हजार ४३५ जागा कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील विधि प्रवेश प्रक्रियेवर बार कौन्सिलच्या मान्यता प्रक्रियेचा मोठा परिणाम झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पहिल्या प्रवेश फेरीतून बाहेर राहिलेल्या महाविद्यालयात शासनाचे एकमेव नामांकित असलेले महाविद्यालयांमध्ये गव्हन्मैट लॉ कॉलेज (जीएलसी) महाविद्यालय बाहेर आल्याने राज्यभरातील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा मोठा आक्रोश पाहायला मिळत आहे. याबरोबरच प्रवीण गांधी लॉ कॉलेज, सिद्धार्थ लॉ कॉलेज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कॉलेज ऑफ लॉ, न्यू लॉ कॉलेज यांसारख्या नामांकित संस्थांचाही समावेश आहे. त्यामुळे उच्च पसेंटाइल मिळवूनही अनेक विद्यार्थ्यांना इच्छित महाविद्यालयाचा पर्याय उपलब्ध झालेला नाही.
विशेषतः मुंबई महानगर प्रदेशातील अनेक प्रतिष्ठित महाविद्यालये प्रवेश यादीत नसल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. विचार करता, गेल्या वर्षी प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या ३७९ महाविद्यालयांपैकी यंदा केवळ १८८ महाविद्यालयांचाच समावेश करण्यात आला असून १९१ महाविद्यालये पहिल्या प्रवेश फेरीबाहेर राहिली आहेत. त्याचप्रमाणे, दोन्ही अभ्यासक्रमांची मिळून प्रवेश क्षमता २९ हजार ३०० वरून १४ हजार ८६५ इतकी घसरली असून १४ हजार ४३५ जागा कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील विधि प्रवेश प्रक्रियेवर बार कौन्सिलच्या मान्यता प्रक्रियेचा मोठा परिणाम झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पहिल्या प्रवेश फेरीतून बाहेर राहिलेल्या महाविद्यालयात शासनाचे एकमेव नामांकित असलेले महाविद्यालयांमध्ये गव्हन्मैट लॉ सीईटी परीक्षेत ९६ पर्सेसैंटाइल मिळवलेल्या विद्यार्थिनी वैष्णवी हिने जीएलसीमध्ये प्रवेशाची अपेक्षा व्यक्त केली होती. मात्र, प्राधान्यक्रम भरताना जीएलसीचाच पर्याय उपलब्ध नसल्याने तिचा हिरमोड झाला.
फरक -६६० याबाबत सीईटी कक्षाने स्पष्ट केले की, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून बार कौन्सिलची मान्यता आणि संबंधित विद्यापीठाची संलग्रता प्राप्त झालेल्या महाविद्यालयांचीच यादी प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे त्याच महाविद्यालयांचा पहिल्या प्रवेश फेरीत समावेश करण्यात आला आहे. पुढील फेरीपूर्वी आवश्यक मान्यता प्राप्त करणाऱ्या महाविद्यालयांचा प्रवेश प्रक्रियेत समावेश करण्यात येईल. -३,६०० -४,२६० उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, बार कौन्सिलने सर्व महाविद्यालयांना आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मुदत दिली आहे. संबंधित महाविद्यालयांनी अर्ज सादर केल्याची पावती जोडल्यास प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी देण्यात आली होती.
मात्र, अनेक संस्थांनी त्याचाही लाभ घेतलेला नाही. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून पहिल्या फेरीत मिळालेला प्रवेश कायम ठेवून दुसऱ्या फेरीत 'बेटरमेंट'चा पर्याय उपलब्ध राहणार आहे. त्यामुळे पुढील फेरीपर्यंत मान्यता मिळविणाऱ्या महाविद्यालयांचा प्रवेश प्रक्रियेत समावेश होईल आणि विद्यार्थ्यांना तेथे प्रवेश घेण्याची संधी मिळेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
