नवी मुंबई ; राजेंद्र पाटील : गेल्या पाच वर्षांमध्ये मुंबई, कोकण, नाशिक, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नांदेड, अमरावती आणि नागपूरसह रेल्वे या नऊ विभागात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरी हक्क संरक्षण कायद्यानुसार दाखल झालेल्या गुन्ह्यांत सर्वाधिक 3690 गुन्हे कोल्हापूर जिल्ह्यांत दाखल झाले आहेत. त्या खालोखाल नांदेड जिल्ह्यांत 2273 आणि नाशिकमध्ये 1968 गुन्हे पाच वर्षांत दाखल झाले आहेत.
गेल्या पाच वर्षांमध्ये राज्यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरी हक्क संरक्षण कायद्यान्वये वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यांत तब्बल 14 हजार 687 गुन्हे दाखल झाले आहेत. तर फेब्रुवारीअखेरपर्यंत न्यायालयांमध्ये 14 हजार 653 या संबंधीच्या तक्रारी प्रलंबित आहेत.
2020 मध्ये सर्वाधिक 3250 गुन्हे दाखल झाले. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरी हक्क संरक्षण कायद्याची प्रभावी अंलबजावणी आणि दाखल गुन्ह्यांचे दोषसिध्दीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी नागरी हक्क संरक्षण विभागाकडून उपाययोजना करण्यात आल्या. त्यामध्ये पाच वर्षांत राज्यात 3401 कार्यशाळा घेतल्या असून अत्याचाराच्या घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी समाजातील विविध घटकांच्या 3329 जातीय सलोखा बैठका घेण्यात आल्या. मात्र राज्यात गुन्ह्यांची आकडेवारी कमी होताना दिसत नाही.
फेबु्रवारी 2022 अखेर 60 दिवसांपेक्षा जास्त काळ पोलीस तपासावर 683 गुन्हे प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये अनुसूचित जाती 564 गुन्हे, अनुसूचित जमाती 119 गुन्ह्यांचा समावेश आहे, तर न्यायालयात अनुसूचित जाती 11350, अनुसूचित जमाती 3192 आणि नागरी हक्क संरक्षण कायद्यान्वये 111 असे मिळून 14 हजार 653 तक्रारी प्रलंबित आहेत.
न्यायालयात 242 प्रकरणांबाबत दोषरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. दाखल गुन्ह्यांचा तपास हा सहाय्यक पोलीस आयुक्त दर्जाच्या अधिकार्यांकडे असतो. अनेक प्रकरणात पुरावे न मिळणे, जातीचे प्रमाणपत्र सादर न करणे, पंचाची भूमिका व इतर कारणास्तव अनेक गुन्हे तपासावर प्रंलबित असल्याचे सांगण्यात आले.
