मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : एखाद्या व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल झाला असेल अथवा आरोपपत्र दाखल झाले म्हणून पासपोर्ट जप्त करणे योग्य नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला. न्यायमूर्ती रेवती माहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने हा निर्वाळा देताना संयुक्त सचिव (पीएसपी) आणि मुख्य पासपोर्ट अधिकारी यांनी दिलेला पासपोर्ट रद्द करण्याचा आदेश रद्दबातल केला. तसेच पासपोर्ट प्राधिकरणाला कायद्यानुसार याचिकाकर्त्यांच्या अपीलावर पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले.
संजिब दास या व्यावसायिकाचा पासपोर्ट अधिकार्यांनी जप्त केला. त्या विरोधात दास यांनी पासपोर्ट विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्यांकडे अपील केले. मात्र त्यांनीही पासपोर्ट जप्त करण्याचा निर्णय योग्य असल्याचे म्हटले होते. त्या विरोधात दास यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केली. कोणतेही कारण न देता पासपोर्ट जप्त करण्याचा आदेश रद्द करा अशी विनंती त्यांनी याचिकेत केली.
याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. पासपोर्ट अधिकार्यांच्यावतीने एफआयआर नोंदवल्यामुळे पासपोर्ट जप्त करण्यात आल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांने न्यायालयाला दिली. त्यावर न्यायालयाने पासपोर्ट प्राधिकरणाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. प्राधिकरणाने पासपोर्ट जप्त करण्याबाबत केलेल्या आदेशात कोणतेही कारण नमूद करण्यात केलेले नाही.
केवळ गुन्हा अथवा आरोपपत्र दाखल केले म्हणून जर जप्त केलेला असेल तर ते योग्य नाही हे पासपोर्ट जप्त करण्याचे कारण होऊ शकत नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यावेळी प्राधिकरणाच्यावतीने अॅड. डी.पी सिंग यांनी यावर पुनर्विचार करण्याची तयारी दर्शविली.
