मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : बलात्कार पीडित 16 वर्षाच्या तरुणीला दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला. 29 आठवड्याच्या गर्भवतीला गर्भपात करण्याची परवानगी न्यायालयाने फेटाळून लावताना न्यायमूर्ती रेवती मोहिते ढेरे आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने सरकारला मनोधैर्य योजनेअंतर्गत पीडितेला 50 हजाराची भरपाई द्यावी तसेच प्रसूती होईपर्यंत तिची काळजी घेण्यासाठी तिला कांजूरमार्ग येथील वात्सल्य ट्रस्टकडे राहण्याची व्यवस्था करावी असे आदेश दिले.
एमटीपी कायद्यानुसार 20 आठवड्यापेक्षा जास्त कालावधी उलटलेल्या महिलेला गर्भपाताची परवानगी देता येत नाही. गर्भपात करायचा झाल्यास मुंबई उच्च न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागते. वडील मजूर असलेल्या तरुणीवर लैंगिक अत्याचार झाला असून ती 29 आठवड्यांची गर्भवती आहे. गर्भपाताची परवानगी मिळावी यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्यावर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते ढेरे आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठा समोर सुनावणी झाली . यावेळी
तपासणी केलेल्या डॉक्टरांच्या पथकाने याबाबत एक अहवाल सादर केला. त्या अहवालानुसार मुलीला गर्भपाताची परवानगी दिल्यास अर्भकाचा वेळेआधीच जन्म होईल आणि आयुष्यभर त्याला शारीरिक विकृतीचा त्रास सहन करावा लागेल. असे त्यात नमूद केले होते . खंडपीठाने हा अहवाल विचारात घेत गर्भपाताची परवानगी देण्यास नकार दिला.
मुलीची आई नसल्याने प्रसूती काळात तिची काळजी घेण्यासाठी तिला वात्सल्य ट्रस्टकडे राहण्याची सरकारने व्यवस्था करावी असे आदेश दिले तसेच मनोधैर्य योजनेंतर्गत याचिकाकर्त्याला 50 हजार रुपयांची भरपाई देण्यासाठी सर्व आवश्यक कागदपत्रे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणासमोर सादर करावे अशा सूचना सरकारला दिल्या.
