मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील अनधिकृत पोस्टर्स, होर्डिंग्ज आणि बॅनर्स हटविण्याबरोबरच याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने पाच वर्षांपूर्वी मार्गदर्शन तत्त्वे आखून दिली . मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याकारणाने उच्च न्यायालयाकडून दाखल सुमोटो याचिकेची मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती विरेंद्रसिंह बिष्ट यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आणि या बेकायदा होर्डिंग आणि बॅनरबाजी विरोधात काय कारवाई केली, असा संतप्त सवाल उपस्थित करत राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले.
गेल्या पाच वर्षांत केलेल्या कारवाईचा अहवाल 13 जूनपर्यंत सादर करा, असा आदेश राज्य सरकारसह राज्यातील सर्वच महापालिका व नगरपालिकांना दिला.तसेच न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची लेखी हमी देणार्या राजकीय पक्षांनाही नोटीस बजावण्याचे आदेश मूळ याचिकाकर्त्यांना दिले.
राज्यातील बेकायदा होर्डिंगबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात सुस्वराज्य फाऊंडेशन तसेच भगवानजी रयानी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर पाच वर्षांपूर्वी जानेवारी 2017 मध्ये सुनावणी झाल्यानंतर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती
ए.ए. सय्यद यांच्या खंडपीठाने निर्णय देताना बेकायदा होर्डिंग, बॅनरविरोधात कारवाई करावी, नागरिकांना तक्रार करता यावी यासाठी यंत्रणा निर्माण करावी याबाबत सविस्तर आदेश दिले होते. तरीही अंमलबजावणी होत नसल्याने हायकोर्टाने स्वतःहून अवमान याचिका दाखल करून घेतली आहे.
पाच वर्षांपूर्वी न्यायालयाने दिलेला आदेश
* बेकायदा होर्डिंगबाबत महापालिका, नगरपालिका कर्मचारी, सर्वसामान्य जनतेकडून तक्रार अथवा निनावी तक्रार आल्यास त्याची तातडीने शहानिशा करून गुन्हा नोंदवणे पोलिसांना बंधनकारक आहे. मात्र तसे दिसून येत नाही. राजकीय दबावापोटी तक्रार घेतली जात नाही. जर तक्रार नोेंदवली गेली नाही, तर संबंधित पोलीस अधिकार्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या नियमानुसार त्याच्याविरुद्ध कारवाई करा.
* रस्त्यांच्या बाजूला उभारण्यात येत असलेल्या आणि परवानगी देण्यात आलेल्या मोठमोठ्या होर्डिंगच्या उंचीबरोबरच आकारासंदर्भात राज्य सरकारने सर्वंकष धोरण तयार करावे.
* बेकायदा होर्डिंगसंदर्भात राज्य सरकारने स्वतंत्र समिती नियुक्त करावी. तसेच वेबसाईड अपडेट करा. जेणे करून राजकीय पक्षांचा होर्डिंगबाजीचा सर्व डेटा समिती आणि सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचेल. तसेच बेकायदा होर्डिंगवर काय कारवाई करण्यात आली याची माहिती मिळेल, असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले होते.
