मुंबई : सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन लागू करा, निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करा, रिक्त पदे भरा आदी प्रलंबित मागण्यासंदर्भात राज्यातील सुमारे 17 लाख सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्यांसह चतुर्थश्रेणी कर्मचार्यांनी पुन्हा एकदा संपाचे हत्यार उपसले आहे. या प्रलंबित मागण्यासाठी त्यांनी मंगळवार, 21 एप्रिलपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे.
या संपाला रुग्णालयातील कर्मचार्यांनीही पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे शहरी, ग्रामीण भागातील सरकारी कार्यालयासह शाळा, रुग्णालयातील कामकाज ठप्प होणार आहे. दरम्यान, संपात सहभागी होणार्या कर्मचार्यांवर प्रशासनाने कारवाईचा इशारा दिला आहे. दरम्यान, आंदोलनामध्ये राज्यातील सर्व शासकीय विभाग, रुग्णालये व संस्थांमधील चतुर्थश्रेणी कर्मचारीही सहभागी होणार असल्याचे राज्य सरकारी गट ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ,महाराष्ट्रचे अध्यक्ष भाऊसाहेब पठाण यांनी स्पष्ट केले आहे.
संप बेकायदेशीर
सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचे परिपत्रक काढले आहे. विभागप्रमुख, कार्यालय प्रमुखांनी संपकाळात आपले मुख्यालय सोडून जाऊ नये. ज्या सेवा मेस्माअंतर्गत येतात त्या सेवांमधील कर्मचारी जर संपावर जाणार असतील तर अशा कर्मचार्यांवर मेस्मा अंतर्गत कारवाई करण्यात येणार आहे. संप असेपर्यंत कोणत्याही कर्मचार्याला रजा मंजूर करता येणार नाही, असेही या परिपत्रकात नमूद केले आहे.
अशा आहेत मागण्या...
निवृत्तीचे वय 60 करा, जुनी पेन्शन योजना लागू करा.
1 मार्च 2024 पासून आजपर्यंत सेवानिवृत्तांना निवृत्ती वेतन द्या.
रिक्त पदे भरण्याचा वेग वाढवा, व्यापक आरोग्य विमा योजना सुरू करा.
चतुर्थश्रेणी व वाहनचालकांच्या पद भरतीस बंदीचा फेरविचार करा.
शिक्षकांच्या टीईटी परीक्षा व संच मान्यतेचे प्रलंबित प्रश्न सोडवा.
नगरपालिका, नगर परिषद कर्मचार्यांचे सेवाविषयक प्रश्न मार्गी लावा.
