मुंबई, जयंत होवाळ : महारेराची स्थापना झाल्यापासून बिल्डरांविरोधात सर्वाधिक तक्रारी मुंबई उपनगरांतील ग्राहकांकडून आल्या असून, उपनगरांतून अशा 5,985 तक्रारी झाल्या आहेत. त्याखालोखाल पुणे जिल्ह्यातून 3,462 ग्राहकांनी तक्रारी केल्या आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातून केवळ 18 तक्रारी दाखल झाल्या आहेत.
बिल्डर तथा विकसकांच्या विरोधात सर्वाधिक तक्रारी असलेल्या जिल्ह्यांत ठाणे जिल्हा 3,155 तक्रारींसह तिसर्या क्रमांकावर आहे. फक्त मुंबई-पुण्यासारखी महानगरेच नव्हे, तर कोल्हापूर, नांदेड, सातारा, सोलापूर आणि कोकणातील ग्राहकांकडूनही बिल्डरांविरोधात तक्रारी आल्या आहेत. पालघर आणि रायगडमधूनही मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी असल्याचे महारेराकडील नोंदीवरून स्पष्ट होते. गृहनिर्माण क्षेत्राला शिस्त लागावी, गृहनिर्माण प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावेत, ग्राहकांची रखडपट्टी होऊ नये, या उद्देशाने 2016 साली महारेराची स्थापना करण्यात आली असून, महारेराला प्रसंगी बिल्डरांवर कारवाई करण्याचे कायदेशीर अधिकार देण्यात आले आहेत.
प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्यास ग्राहक विकसकाच्या विरोधात महारेराकडे तक्रार करू शकतो. त्यावर रीतसर सुनावणी होते. महारेरा विकसकाला मुदतवाढ देऊ शकते किंवा आर्थिक दंड ठोठावू शकते. अनेक प्रकरणांत महारेराने विकसकाला दंड ठोठावल्याचीही उदाहरणे आहेत. काही वेळेस संबंधित विभागांकडून परवानग्या मिळवताना विलंब होतो. साहजिकच, प्रकल्पालाही विलंब होतो. अशा प्रकरणांत सरसकट विकसकाला जबाबदार धरून त्याला आर्थिक दंड ठोठावल्यास विकसक आणखी अडचणीत येऊन प्रकल्पावर आणखी परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे अशी प्रकरणे ग्राहक आणि विकसक या दोघांनी समन्वयाने सोडवावीत म्हणून महारेराने विविध जिल्ह्यांत समन्वय कक्ष स्थापन केले आहेत.
