मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : एसटी महामंडळाच्या विलीनीकरणाच्या आंदोलनात रोज वेगवेगळ्या अफवा उठत आहेत. गेल्या दोन वर्षापासून सुरु असलेला कोरोना आणि गेल्या साडेपाच महिन्यापासून सुरु असलेल्या संपामुळे आतापर्यंत सुमारे 50 कर्मचार्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. अनेकांचे संसार उद्वस्त झाले आहेत. अनेकांच्या नोकर्या गेल्या आहेत, तरी देखील काही समाजकंटकांकडून अफवा पसरवण्याचे काम सुरुच आहे.
रोज एक नवी अफवा येत आहे. यामुळे कर्मचार्यांमध्ये गोंधळ निर्माण होत आहे. कर्मचार्याच्या अज्ञानाचा फायदा घेवून त्यांना देशोधडीला लावण्याचे उद्योग सोशल मीडियावर दिवस-रात्र सुरु आहेत. न्यालयाच्या निर्णयानंतरही कर्मचार्यांना कामावर न जाण्यासाठी सांगितले जात आहे. त्यामुळे अशा समाजकंटकांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी कर्मचार्यांमधूनच होत आहे.
आतापयर्ंत 40 हजार कर्मचारी कामावर आले आहेत. तर सुमारे 41 हजार कर्मचारी आजही संपात सहभागी आहेत. यातील बहूसंख्य कर्मचारी हे अफवांवर विश्वास ठेवून गैरहजर आहेत. पोलिसांच्या सायबर सेलने यात लक्ष घालण्याची मागणी काही संघटनांचे पदाधिकारी खासगीत करीत आहेत.
पाच महिन्यातल्या अफवा !
* जे आंदोलक संपात सहभागी राहतील, त्यांचेच विलीनीकरण होईल.
* कामावर गेले तर झालेला संपचे नुकसान कर्मचार्यांकडून भरून काढले जात आहे.
* त्यांना 10 ते 20 लाख च्या नोटीस येत आहेत.
* ज्यांनी आझाद मैदानात संप केला. त्यांच्यावरील कारवाया मागे घेतल्या जातील.
* सरकारने दिलेली पगारवाढ कामावर रुजू झाल्यावर मागे घेतली जाणार.
* 45 दिवसांवर संप गेला तर तो अधिकृत होतो. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा
द्यावा लागतो.
* आझाद मैदानावरच्या रजिस्टरमध्ये सही ादऊमदतवमेमज विलीनीकरणाचा लाभ
* शेवटची अफवा
मुंबई उच्च न्यायलयाचा निर्णय 38 पानांचा आहे. पण सरकारने 12 पाने गायब केली. फक्त 28 पानेंच बाहेर आली. त्याच्यावर न्यायाधीशांची सही नाही. गायब केलेल्या 12 पानांमध्ये विलीनीकरण आणि सातव्या वेतन आयोग दिला आहे. त्यामुळे साहेब बाहेर आले की ती 12 पाने वाचून दाखवतील. तेव्हाच आपण कामावर जायचे. कोर्टाने कामावर जायची तारीख 22 नसून 26 एप्रिल आहे.
