मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : मुंबई शहर व उपनगरांत प्राण्यांची होणारी अनधिकृत कत्तल थांबवण्यासह मुंबईकरांना स्वच्छ मांस देण्यासाठी पालिकेने देवनार पशुवधगृहाचे आधुनिकीकरण व दर्जॉन्नतीचे काम हाती घेतले आहे. आतापर्यंत 70 टक्के काम पूर्ण झाले असून 2023 पूर्वी पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे मुंबईकरांना येणार्या काळात स्वच्छ व शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया केलेले मांस मिळणार आहे.
मुंबई शहरात महानगरपालिकेचा देवनार हा एकमेव कत्तलखाना आहे. येथे येणार्या जनावरांची आरोग्य तपासणी करून त्यांची कत्तल केली जाते. व कत्तल केलेल्या मांसाचा मुंबई शहर व उपनगरात पुरवठा केला जातो. तरीही नागरिक कत्तलखान्यामध्ये कत्तल केलेल्या शेळी व अन्य जनावरांचे मांस खाण्यापेक्षा दुकानांमध्ये अनधिकृतरित्या पशुवध केलेल्या शेळी व मेंढीचे मांस खाणे पसंत करतात.
यावर उपाय म्हणून पालिकेने मुंबईकरांना स्वच्छ व शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया केलेले मांस पुरवण्यासाठी देवनार येथे 6 हजार 900 प्राणी प्रतिपाळी क्षमता असलेले आधुनिक पशुवधगृह उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. पशुवधगृह टप्पा एक(ए) मधील आधुनिकीकरण व दर्जोन्नतीचे 70 टक्के काम पूर्ण झाले असून उर्वरित काम मार्च 2023 रोजी पूर्ण करण्यात येणार असून यासाठी 35 कोटी रुपये खर्च केले जात असल्याचे पालिकेकडून सांगण्यात आले.
नवीन देवनार पशुवधगृहाची उभारणी झाल्यानंतर शहरात अनधिकृत सुरू असलेली जनावरांची कत्तल थांबवण्यावर भर देण्यात येणार आहे. एवढेच नाही तर देवनार पशुवधगृहातील मांस का खावे, याबाबत जनतेचे प्रबोधन करण्यात येणार असल्याचे पालिकेकडून सांगण्यात आले. मुंबईत सुमारे पाच ते साडेपाच हजाराहून जास्त ठिकाणी अनधिकृतरित्या शेळ्या-मेंढ्यांची कत्तल होते.
शेळ्या व मेंढ्या परस्पर मुंबईत आणून त्यांची कोणतीही आरोग्य तपासणी न करता त्यांचे मांस शहरात सर्रासपणे विकले जात आहे. ही अनधिकृत कत्तल रोखण्यात येते. परंतु प्रत्येकवेळी त्यांच्यावर कारवाई करणे शक्य होत नसल्याचे पालिकेकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे देवनार पशुवधगृहची व्याप्ती वाढवून मुंबईकरांना जास्तीत जास्त स्वच्छ व शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया केलेले मांस कसे मिळेल, याकडे पालिकेचे लक्ष राहणार असल्याचेही एका वरिष्ठ अधिकार्याने सांगितले.
परिमंडळ पशुवधगृहाबाबत निर्णय नाहीच
नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न लक्षात घेऊन, मुंबई शहरात पालिका अधिनियम 1888 च्या कलम 61(ह) अन्वये कत्तलखाने बांधावेत. हे कत्तलखाने पालिकेच्या परिमंडळनिहाय (झोन) बांधण्यात यावेत. जेणेकरून मुंबईकरांना ताज मांस मिळू शकेल. ठराव पाच वर्षांपूर्वी मुंबई महापालिका सभागृहात एकमताने मंजूर झाला होता. मात्र याबाबत अद्यापपर्यंत कोणताच निर्णय झालेला नाही.
