मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : वरळी बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील पुनर्वसन इमारतींच्या बांधकामाचा शुभारंभ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते व खासदार शरद पवार आणि गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या प्रमुख उपस्थितीत रविवारी 1 ऑगस्ट रोजी होत आहे. बीडीडी चाळ पुनर्वसन प्रकल्पाची व्याप्ती लक्षात घेता या प्रकल्पाकडे नागरी पुनरुत्थानाचा आशिया खंडातील सर्वात मोठा प्रकल्प म्हणून पाहिले जाते.
मात्र बीडीडी चाळीतील रहिवाशांना आजवर दिलेली आश्वासने आणि प्रलंबित मागण्या पूर्ण करा अन्यथा भूमिपूजन झाल्यानंतरदेखील एक वीट या प्रकल्पाची रचू देणार नाही, असा इशारा शनिवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत अखिल बी.डी.डी.चाळी व सर्व संघटनांनी दिला.
बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प हा महाराष्ट्र शासनाचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून शासनाने या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी म्हाडाची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती केली आहे.
मुंबईच्या सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक जडणघडणीत या चाळींचा मोठा वाटा आहे. शतकपूर्ती झालेल्या या चाळी आज अत्यंत जर्जर अवस्थेत आहेत. म्हणूनच शासनाने बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेतला आहे.
पिढ्यान्पिढ्या 160 चौरस फुटांच्या खोलीत संसार थाटणार्या हजारो रहिवाशांना या पुनर्वसनातून 500 चौ.फुटांची सोयीसुविधा असलेली सदनिका विनामूल्य मिळणार आहे.
बी.डी.डी.चाळी पुनर्विकास व रहिवाशांच्या सर्व मागण्या सरकार मान्य करून त्याबाबतचा शासकीय जीआर काढत नाही, तोपर्यंत रहिवाशांचे आंदोलन सुरूच राहील, असा इशारा शनिवारी मुंबई मराठी पत्रकार संघात झालेल्या पत्रकार परिषदेत अखिल बी.डी.डी.चाळीच्या सर्व संघटनांनी दिला.
संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. राजू वाघमारे यांनी रहिवाशांच्या मागण्या पुन्हा एकदा सरकारसमोर ठेवताना सांगितले की, या मागण्यांसाठी नायगाव वरळी डिलाईन रोड येथील रहिवासी एकजुटीने ठाम आहेत.
बी.डी.डी चाळींचा पुनर्विकास संदर्भात मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी 15 जून 2021 रोजी ना.म जोशी मार्ग येथे रहिवाशांची सभा घेतली. या सभेमध्ये तूर्तास रहिवाशांच्या 3 मागण्या सरकार मान्य करीत असल्याचे जाहीर केले होते.
पुनर्वसन व पुनर्विकास संदर्भातील 2018 रोजीचा करारनामा म्हाडा कार्यालयात यांनी आपल्या अधिकृत वेबसाईट वरती अपलोड केला आहे. त्यात बहुसंख्य त्रुटी आहेत. करारनामा हा कायदेशीरदृष्ट्या मुद्रांक पेपरवर म्हाडा देणार नसून तो म्हाडाच्या लेटरहेडवर असेल.
रहिवाशांच्या मागण्या मान्य न
करता व तसा अधिकृत जीआर न काढताच मागच्या भाजप सरकार प्रमाणे सध्याचे राज्य सरकारही वरळी येथे रविवारी जांबोरी मैदानात भूमिपूजन सोहळा करीत आहे. पण यापूर्वीदेखील भूमिपूजन करण्यात आले.
जोपर्यंत रहिवाशांच्या सर्व मागण्या सरकार मान्य करून त्याबाबतचा शासकीय जीआर काढत नाही, तोपर्यंत रहिवाशांचे आंदोलने सुरूच राहील, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
* वरळी येथे सर्वाधिक म्हणजे 121 चाळी असून वरळी बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पात 9 हजार 689 पुनर्वसन सदनिका (निवासी 9394 व अनिवासी 295) बांधण्यात येणार आहेत.
* एकूण 40 मजल्यांच्या 33 पुनर्वसन इमारती बांधल्या जाणार असून रुग्णालय, वसतिगृह, शाळा, जिमखाना इत्यादी सुविधांकरिता स्वतंत्र इमारतींची उभारणी केली जाणार आहे.
* पुनर्वसन क्लस्टरमध्ये मलनिःसारण प्रकल्प, सौरऊर्जा, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग या पर्यावरणपूरक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील.
* प्रत्येक पुनर्वसन इमारतीत तळ अधिक 6 मजली पोडियम पार्किंग व दोन प्रशस्त जिने असणार आहेत. या सर्व पुनर्वसन इमारती भूकंपरोधक असतील,अशी माहिती म्हाडाच्या मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वैशाली गडपाले यांनी दिली.
* रहिवाशांसोबत करारनामा करणे व त्यांचे कन्सेंट घेणे आवश्यक नाही हा डीसीआर नियम 33(9) बी इ खखख कायदा प्रथमतः रद्द करावा. म्हणजे रहिवाशांसोबत कायमच्या घराचा करारनामा हा कायदेशीर व अधिकृत असेल.
* कायमच्या घराचा करार मगच पुनर्विकास या करारनाम्यात इतर सर्व सुखसोयीची आणि मांडणी या सर्व गोष्टींचा समावेश असावा.
* कॉर्पस फंड प्रत्येक भाडेकरू मागे 17 ते 25 लाखपर्यंत असावा. त्यामुळे किमान 20 ते 25 वर्षे मेंटेनन्स त्यातून भरता येईल. रहिवाशांवर वाढत्या मेंटेनन्समुळे घर विकण्याची पाळी येणार नाही.
* डीसीआर नियम 33 (5) हा कायदा म्हाडाच्या इतर 56 वसाहतींना लागू आहे तो बीडीडी चाळीकरीता लागू करावा. म्हणजे रहिवाशांना मिळणार्या 500 फुटांच्या क्षेत्रफळामध्ये 185 ते 200 स्केअर फूट वाढ होईल.
* 1996 च्या आधीचे खोलीचे पुरावे देण्याचा कायदा रद्द करा आणि सर्वांना पात्र करा.
* पुनर्विकास आराखड्यामध्ये बदल करून इमारतीमध्ये खेळती हवा व सूर्यप्रकाश मिळेल अशा प्रकारे इमारतींची संरचना असावी. तसेच रहिवाशांकरिता मैदाने, व्यायामशाळा, समारंभ हॉल, सुसज्ज रस्ते, नवीन ड्रेनेज लाईन, इमारती भोवती आवश्यक फायर स्पेस इत्यादी समावेश असावा.
