मुंबई; सुरेश पवार : काही 'ईडी'च्या (एन्फोर्समेंट डायरोक्टरेट – सक्‍तवसुली संचलनालय) अधिकार्‍यांच्या चौकशीसाठी 'एसआयटी' (स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम – विशेष तपास पथक) नेमण्यात आले आहे. महाराष्ट्राचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी ही माहिती दिली आहे. केंद्रीय यंत्रणेतील अधिकार्‍यांच्याविरोधात चौकशी करण्याचा हा बहुधा पहिलाच प्रसंग असावा. महाराष्ट्र सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यात तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
'ईडी'चे काही अधिकारी खंडणीचे रॅकेट चालवीत असल्याचा आरोप शिवसेनेचे प्रवक्‍ते खासदार संजय राऊत यांनी केला होता. महाराष्ट्राला कशाप्रकारे लुटण्यात येत आहे, हे सारे चव्हाट्यावर आणणार, असेही त्यांनी जाहीर केले होते. त्यांच्या या आरोपाची दखल घेऊन राज्य सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
कारवायांचे सत्र
महाराष्ट्रात गेल्या सहा महिन्यांपासून आरोप-प्रत्यारोपांची धुळवड सुरू आहे. पेनड्राईव्ह बॉम्बचा स्फोट होत आहे. घोटाळे बाहेर काढले जात आहेत आणि आव्हाने-प्रतिआव्हाने सुरू आहेत. या गदारोळात 'ईडी' आणि 'सीबीआय' या दोन केंद्रीय तपास यंत्रणांचे छापासत्र आणि कारवाया सुरू आहेत. या कारवायांत आणि चौकशीच्या चक्रात शिवसेनचे मंत्री अनिल परब व मुख्यमंत्र्यांचे मेहुणे श्रीधर पाटणकर यांच्यासह आमदार, खासदार आदी सात-आठ जण अडकले आहेत. गृहमंत्र्यांची घोषणा होत आहे, तोच संजय राऊत यांच्याकडेही 'ईडी'ची वक्रदृष्टी वळली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नवाब मलिक, अनिल देशमुख, प्राजक्‍त तनपुरे हे मंत्री आयकर आणि 'ईडी'च्या ससेमिर्‍यात सापडले आहेत. काँग्रेसचे मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या कारखान्यांना कर्ज देणार्‍या बँकांची झाडाझडती सुरू आहे. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांमागे असे शुक्‍लकाष्ठ लागल्यानंतर भाजप नेत्यांमागेही राज्य सरकारने चौकशी आणि कारवाईचा भुंगा लावला आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा पोलिसांनी घरी जाऊन जबाब घेतला. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला. माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची महावितरणमधील कारभाराबद्दल चौकशी सुरू आहे. माजी मंत्री गिरीश महाजनांवर पुणे व जळगावात गुन्हे दाखल आहेत. विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, नितेश राणे यांच्यावर गुन्हे दाखल आहेत. किरीट सोमय्या यांच्यावरही चौकशीची टांगती तलवार आहे.
महाविकास आघाडी आणि भाजप यांच्यात असे एकमेकांविरोधात कारवायांचे सत्र सुरू आहे. महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात संघर्ष होत असतानाच आता या कारवाया तीव्र होत चालल्याने महाविकास आणि भाजपमधील तेढ टोकाला गेली आहे. त्यातच 'ईडी'च्या अधिकार्‍यांच्या विरोधात चौकशीचे हत्यार उपसण्यात आल्याने केंद्र आणि राज्य यांच्यात कमालीचा तणाव निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.
पहिलेच पथक
अतिरिक्‍त पोलिस आयुक्‍त वीरेश प्रभू यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथक स्थापण्याची घोषणा गृहमंत्री वळसे-पाटील यांनी केली आहे. आजवर सर्वसाधारणपणे सर्वोच्च न्यायालय विशेष तपास पथक नियुक्‍तीचे आदेश देत आले आहे. राज्य सरकारही असे पथक नेमू शकते व यापूर्वी अशी पथके नेमण्यात आली आहेत, पण केंद्रीय यंत्रणेच्या अधिकार्‍यांच्या चौकशीसाठी असे पहिलेच पथक नेमले गेले आहे. महाराष्ट्रात हा नवाच पायंडा पडला आहे.
1 मे 1956 रोजी स्थापन झालेल्या 'ईडी' या तपास यंत्रणेचे कार्यक्षेत्र आहे, ते आर्थिक गुन्ह्यांच्या चौकशीचे. हवाला, मनी लाँडरिंग यासह अन्य आर्थिक गुन्ह्यांबाबतचा तपास 'ईडी' करते. आता 'ईडी'च्या काही अधिकार्‍यांना चौकशीला तोंड द्यावे लागणार आहे.
केंद्राच्या भूमिकेकडे लक्ष
महाराष्ट्रातील राजकीय संघर्ष अटीतटीला पोहोचला असतानाच केंद्रीय यंत्रणेच्या काही अधिकार्‍यांची चौकशी ही उंटाच्या पाठीवरची शेवटची काडी ठरणार का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. याबाबत आता केंद्र सरकार काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.
राज ठाकरेंचे वक्‍तव्य
मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी मशिदीवरील भोंगे बंद करण्याची मागणी केली आहे. अशा भडकाऊ भाषणावर लक्ष ठेवून आहोत, असे वळसे-पाटील यांनी म्हटले आहे. राज ठाकरे हे आता भाजपशी हातमिळवणी करण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर काही कारवाई झाल्यास राज्यात नवा संघर्ष उफाळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
