मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा
महाविकास आघाडी सरकारच्या कोल्हापूरमधील एका मंत्र्याने आपल्या शिक्षण संस्था, बंगले आदींचा कोट्यवधी रुपयांचा महापालिकेचे मालमत्ता तसेच अन्य कर भरले नाहीत, पण त्यांच्यावर कारवाई करण्यास पालिका आयुक्त घाबरत आहेत, असा आरोप भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केला.
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी, गृहराज्य मंत्री सतेज पाटील यांचे नाव न घेता हा आरोप केला. कोल्हापूरमधील एका मंत्र्याने आपल्या शिक्षण संस्था, बंगले आदींचा कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्तेचे कर भरलेले नाहीत, पण अनेक नोटीस जाऊनही सदर मंत्र्यांनी हे कर भरलेले नाहीत. आयुक्त त्यांना घाबरत आहेत. त्यामुळे सरकारने याबाबत सदर मंत्र्याला कर भरण्याची ताकीद द्यावी, अशी मागणी पाटील यांनी केली.
मोफत घरे नकोत…
माझे मुंबईत घर नाही तरीही आमदारांना मोफत घरे देणे मला मान्य नाही. सरकारने आमदारांना घरे देण्यापूर्वी शेतकर्यांना व एसटी कर्मचार्यांना पैसे द्यावेत, असे भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी राज्य सरकारला बजावले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आमदारांना मुंबईत तीनशे घरे कायमस्वरूपी देण्याची घोषणा केली आहे. त्याबद्दल चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, आमदार सोडून जातील आणि सरकार पडेल अशा भीतीने आमदारांवर वर्षाव करणे चालू आहे. मतदारसंघाचा विकासनिधी मुळात दरवर्षी दोन कोटी रुपये होता, तो कोरोनाच्या काळात चार कोटी केला व आता पाच कोटी रुपये केला.
आमदारांच्या ड्रायव्हरचा पगार वाढविला, सहायकाचा पगार वाढविला. आमदारांना घरे देणार अशी घोषणा केली. कशासाठी घर पाहिजे? माझे मुंबईत घर नाही. तरीही मी आग्रही असेन की तुम्ही मला जे घर देणार त्या पैशामध्ये शेतकर्यांना पैसे द्या, एसटी कर्मचार्यांना पैसे द्या. माझ्यासारखे काहीजण सोडले तर अनेकांची घरे आहेत. घरे विकत घेण्याची त्यांची क्षमता आहे. मुळात कोणी कोणाला आमदार होण्यासाठी नारळ देऊन निमंत्रण दिले नव्हते. मला हे मान्य नाही. तुम्ही शेतकर्यांना पैसे द्या, एसटी कर्मचार्यांना पैसे द्या, मग आमदारांना घरे द्या.
