एसटी कर्मचार्‍यांना कामावर हजर होण्यास काय हरकत?; हायकोर्टाचा सवाल
मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : एसटीच्या विलीनीकरणावर अंतिम भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला 15 दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. त्याचबरोबर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना कर्मचार्‍यांना कामावर हजर होण्यास काय हरकत आहे, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला विलीनीकरणावर निर्णय घेण्यास विलंब का होतो, असा संतप्त सवाल केला. आता आम्हाला कारणे सांगू नका, पंधरा दिवसांत एसटीच्या विलीनीकरणावर अंतिम भूमिका स्पष्ट करा, असे आदेश देताना ही शेवटची संधी असल्याची तंबीही खंडपीठाने राज्य सरकारला दिली.
एसटी संपाविरोधात एसटी महामंडळाने उच्च न्यायालयात रिट आणि अवमान याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. गेल्या सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने विलीनीकरणाच्या प्रमुख मागणीसह एसटीच्या संपकरी कर्मचार्‍यांच्या अन्य मागण्यांसंदर्भात त्रिसदस्यीय समितीने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशी स्वीकारणार की नाही याबाबत भूमिका मांडण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. मात्र मंगळवारच्या सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारने सध्या विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असल्याने याबाबत निर्णय घेण्यात उशीर होत असल्याची कबुली देत आणखी पंधरा दिवसांचा वेळ मागितला.
खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करत पंधरा दिवसांची मुदतवाढ दिली. 1 एप्रिलपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करा. 5 एप्रिलला होणार्‍या पुढील सुनावणीवेळी विलीनीकरणावर ठोस निर्णय सांगा, असे बजावले. तसेच पुढील सुनावणीपर्यंत कोणत्याही एसटी कर्मचार्‍यावर बडतर्फीची कारवाई न करण्याचे दिलेले निर्देश कायम राहतील, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
एसटी कर्मचार्‍यांनाही सुनावले
एसटी कर्मचार्‍यांच्या विलीनीकरणावर राज्य सरकार आणि स्थापन करण्यात आलेली त्रिसदस्यीय समितीने आपला अहवालही दिला आहे. त्यावर आता राज्य सरकारकडून निर्णय येणे बाकी आहे. असे असताना संपकरी कर्मचारी कामावर पुन्हा रुजू का होत नाहीत? असा सवाल करत खंडपीठाने संपकरी कर्मचार्‍यांना चांगलेच फटकारले.
हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना कर्मचार्‍यांना कामावर परतण्यास काय हरकत आहे? तुम्ही फक्त संपकरी कामगारांचा विचार करताय, मात्र एसटीविना अतोनात हाल सोसणार्‍या ग्रामीण भागातील जनतेचा विचार कोण करणार?, असा सवालही खंडपीठाने संंपकरी कामगारांची बाजू मांडणारे अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांना केला.
कोरोनाच्या काळात कर्तव्य बजावताना जीव गमावलेल्या कर्मचार्‍यांचा सहानुभूतीने विचार झालाच पाहिजे. या कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई मिळवून देणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे.त्यामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या 350 एसटी कर्मचार्‍यांच्या नुकसानभरपाईच्या अर्जावर तातडीने निर्णय घ्या, असे आदेश यावेळी न्यायालयाने सरकारला दिले.
आत्महत्या हा पर्याय नाही
संपाला सुरुवात झाल्यापासून शंभरहून अधिक कर्मचार्‍यांनी आत्महत्या केल्याचा दावा संपकर्‍यांच्या वतीने करण्यात आला. यावेळी खंडपीठाने आत्महत्या हे कुठल्याही समस्येवरील समाधान असू शकत नाही.
तुम्ही फक्त संपकरी कामगारांचा विचार करत आहात. एसटीशिवाय मोठ्या समस्यांना सामोरे जाणार्‍या सर्वसामान्यांचा विचार तुम्ही करत नाहीत. त्यांचाही विचार करायला हवा असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले.
एसटी संपाबाबत अधिवेशन संपण्यापूर्वी निवेदन : अनिल परब
राज्यात सुरू असलेल्या एसटी संपाबाबत अधिवेशन संपण्यापूर्वी राज्य सरकारच्या वतीने विधिमंडळात निवेदन करण्यात येईल, असे आश्वासन परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिले. एसटी संपाबाबत विरोधकांनी विधानसभेत चर्चेची मागणी लावून धरत घोषणाबाजी केली.
एसटी संपाबाबत आणि कर्मचार्‍यांच्या दुरवस्थेबाबत भाजप आमदार आशीष शेलार यांनी स्थगन प्रस्तावाद्वारे चर्चेची मागणी केली.मात्र हा स्थगन प्रस्ताव नाकारण्यात आल्याने भाजप सदस्यांनी जोरदार घोषणाबाजी सुरू केली. एसटीचा संप अद्यापही सुरूच आहे.संपकरी कर्मचार्‍यांपैकी सुमारे 100 कर्मचार्‍यांनी आत्महत्या केली आहे. तसेच अन्य कर्मचारी उदरनिर्वाह करण्यासाठी अन्य काम करत आहेत. तसेच एसटी बंद असल्यामुळे शेतकरी, कष्टकरी ग्रामीण भागातील जनतेचे हाल होत आहेत, असे शेलार यांनी सांगितले.
न्यायालयात तारखांवर तारखा पडत असून याबाबत सरकारकडूनही कोणताही तोडगा निघत नाही. उलटपक्षी सरकार कंत्राटी कर्मचारी भरती करत आहे. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाम बाजूला ठेवून याबाबत चर्चा करावी, अशी मागणी स्थगन प्रस्ताव मांडताना त्यांनी केली. पण अध्यक्षांनी ती नाकारली.