मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील आठ जिल्ह्यांत अतिवृष्टी आणि दरडी कोसळून आलेल्या अस्मानी संकटानंतर सुमारे सहा हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असावे असा प्राथमिक अंदाज आहे. बुधवार, 28 रोजी होणार्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विशेष पॅकेज निश्चित केले जाण्याची शक्यता आहे.
मंगळवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ज्येष्ठ मंत्र्यांसह नुकसानाचा आढावा घेऊन या पॅकेजसंदर्भात चर्चा केली.
उद्या, बुधवारी सह्याद्री अतिथीगृहात मंत्रिमंडळाची बैठक होणार असून संबंधित विभागांकडून नुकसानाबाबत सादरीकरण केले जाईल.
त्यावर चर्चा होऊन पॅकेज जाहीर केले जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा, कोकणातील रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग, विदर्भातील अकोला व अमरावती या जिल्ह्यांत अतिवृष्टीमुळे अतोनात नुकसान झाले. पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील शेकडो घरे पाण्याखाली गेली होती.
चिखलामुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले असून अनेक रस्ते आणि पूल वाहून गेले आहेत.
अनेक गावांतील विजेची यंत्रणा कोलमडली आहे. याशिवाय दरडी कोसळून गावेच्या गावे गाडली गेली. या सर्व नुकसानाची भरपाई, लोकांचे पुनर्वसन, व्यापार्यांना मदत या सगळ्यांचा विचार करून राज्य सरकार पॅकेज तयार करील, अशी अपेक्षा आहे.
अतिवृष्टीमुळे पश्चिम महाराष्ट्र, कोकणासह आठ जिल्ह्यांतील घरांची, मालमत्तेची मोठी हानी झाली आहे.
वारंवार घडणार्या या घटनांबाबत कायमस्वरूपी उपाय करण्याचा विचार करूनच शासन मदत करेल, असे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
मुसळधार पाऊस आणि पुरांमुळे रस्ते आणि वीजयंत्रणा यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी प्राथमिक अंदाजानुसार सुमारे पाचशे कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे.
गावांचे पुनर्वसन म्हाडाकडून केले जाणार असून तिथल्या नागरी सुविधा सरकारकडून देण्याचा विचार असल्याचे सांगताना हे पुनर्वसन तीन टप्प्यांत होईल, असे वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
दरम्यान, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह निवडक ज्येष्ठ मंत्र्यांशी प्रदीर्घ चर्चा केली.
बाळासाहेब थोरात, छगन भुजबळ, अशोक चव्हाण, सुभाष देसाई आदी मंत्री या बैठकीत सहभागी झाले होते.
एनडीआरएफ, एसडीआरएफची पथके प्रत्येक जिल्ह्यात तैनात करण्याबरोबरच जिल्हा स्तरावरील आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा आणखी बळकट करण्यावर या बैठकीत चर्चा झाली.
याशिवाय शेतजमीन, रस्ते, वीजयंत्रणा यांच्या नुकसानीचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला.
डोंगराच्या पायथ्याशी असलेल्या गावांसह पूररेषेतील रहिवासी यांच्या पुनर्वसनासाठी काय करता येईल यावरही आजच्या बैठकीत चर्चा झाल्याचे समजते.
गेल्यावर्षी राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीनंतर नुकसानभरपाईपोटी राज्य सरकारने केंद्राकडे सुमारे 3 हजार 721 कोटींची मागणी केली होती. मात्र, केंद्राने 701 कोटी रुपये मदतीची घोषणा केल्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी म्हटले आहे.
या मदतीबद्दल त्यांनी केंद्राचे आभार मानले आहेत.
