मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : मराठा आरक्षण आणि विविध मागण्यांवर 15 मार्चपूर्वी तोडगा काढण्याचे आश्वासन महाविकास आघाडी सरकारने खा.संभाजीराजे यांना दिले होते. मात्र सरकारने काहीही कार्यवाही केलेली नाही. एकप्रकारे खा. संभाजीराजे यांची फसवणूक केल्याची भावना त्यांच्या समर्थकांमधून व्यक्त होत आहे.
मराठा समाजाच्या विविध मागण्या सरकारने सोडवाव्यात, यासाठी संभाजीराजे 26 फेब्रुवारी रोजी मुंबईतील आझाद मैदानात उपोषणास बसलेले होते. या आंदोलनाचे संभाव्य परिणाम ओळखून महाविकास आघाडी सरकारमधील ज्येष्ठ मंत्री दिलीपराव वळसे-पाटील आणि एकनाथ शिंदे यांनी उपोषणस्थळी जाऊन संभाजीराजे यांची भेट घेतली व सरकार आपल्या मागण्यांसंदर्भात सकारात्मक असल्याची ग्वाही दिली. यामुळे आपण उपोषण सोडावे, अशी गळ या मंत्र्यांनी घातल्यामुळे संभाजीराजे यांनी 28 फेब्रुवारी रोजी आपले उपोषण सोडले.
मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली 28 फेब्रुवारी 2022 रोजी झालेल्या बैठकीत सारथीकडून कौशल्य विकासाचे कार्यक्रम एका महिन्यात सुरू करण्यात येतील, तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन 30 जून 2022 पर्यंत सारथी व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्यात येईल, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला चालू आर्थिक वर्षात मंजूर 100 कोटीपैकी 80 कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत.
उर्वरित 20 कोटी उपलब्ध करून देण्याबरोबरच पुरवणी मागणीद्वारे अतिरिक्त 100 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करण्यात येईल, व्याज परताव्यासंदर्भात कागपत्रांची पूर्तता करून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास व्याज परतावा तातडीने देण्यात येईल, पतहमीबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, परदेशी शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कर्जावरील व्याज परताव्याबाबत धोरण, व्याज परताव्यासाठी कर्जाची मुदत 10 लाखांवरून 15 लाख रुपयांचे नियोजन व जिल्ह्यात स्थापन करावयाच्या वसतिगृहांची यादी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून उपलब्ध करून देऊन तयार असलेल्या वसतिगृहांचे येत्या गुढी पाडव्याच्या दिवशी उदघाट्न करण्यात येईल इत्यादी आश्वासने संभाजीराजे यांना देण्यात आली होती.
