मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याने निर्माण झालेला पेच सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने खास विधेयक आणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक तारखा आणि प्रभाग रचना ठरविण्याचे अधिकार स्वतःकडे घेतल्यामुळे राज्यातील महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका किमान 4 ते 6 महिने लांबणीवर पडणार आहेत.
सोमवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत या संदर्भातील सुधारणा विधेयक सोमवारी एकमताने मंजूर करण्यात आले. आता निवडणूक आयोग परस्पर निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करणार नाही. राज्य सरकारच्या सल्ल्यानेच आयोगाला या तारखा जाहीर कराव्या लागतील. ओबीसी आरक्षणाची सुनिश्चिती करूनच राज्य सरकार निवडणुकांचा मुहूर्त आयोगाला कळवण्याची शक्यता आहे.
विधेयके एकमताने मंजूर
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा अहवाल फेटाळल्यानंतर निर्माण झालेल्या कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी मध्य प्रदेशमध्ये स्वीकारला गेलेला कायदा राज्यातही आणण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला होता. त्यानुसार सोमवारी विधानसभेत ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या (सुधारणा) विधेयक 2022 तर नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा)विधेयक 2022 हे विधेयक मांडले. विधान परिषदेत छगन भुजबळ यांनी ही विधेयके सादर केली. दोन्ही सभागृहांत एकमताने ही विधेयके मंजूर करण्यात आली.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला सर्व पक्षांचा पाठिंबा आहे. विरोधी पक्ष भाजपने सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे विधेयक रोखणार नाहीत, असा सत्ताधारी आघाडीला विश्वास वाटतो. हे विधेयक सादर झाल्यानंतर शिवसेना आमदार सुनील प्रभू यांनी निवडणूक तारखादेखील आयोगाने राज्य सरकारच्या सल्ल्याने जाहीर कराव्यात अशी दुरुस्ती सुचविली. ती मान्य करण्यात आली.
मुंबई महापालिका प्रभाग रचना वाढ विधेयक मंजूर
मुंबई महापालिकेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मुंबईतील प्रभागांची संख्या 227 वरून 236 इतकी करण्यात आली आहे. यासाठी विधिमंडळात मुंबई महानगरपालिका अधिनियम सुधारणा विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे.
निवडणुका का लांबणार?
या विधेयकाचा मूळ उद्देश हा ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नयेत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पुन्हा ओबीसी आरक्षण बहाल करणे हा आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम अहवालात सदोष इम्पिरिकल डेटा सादर करण्यात आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केले. त्यामुळे आता ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायती, नगरपरिषदा, महापालिकानिहाय ओबीसींचा इम्पेरिकल डाटा गोळा करावा लागेल. त्या-त्या ठिकाणी ओबीसींना किती राजकीय प्रतिनिधित्व मिळाले आहे याची आकडेवारी सादर करावी लागणार आहे. त्यावर सुनावणी होऊन न्यायालय ओबीसी आरक्षणावर आपला निर्णय देईल.
अलीकडेच झालेली महापालिकांच्या प्रभागांची फेररचना आता रद्द झाली आहे. प्रभागांची पुनर्रचनाही नव्याने करण्यात येईल. परिणामी, ओबीसी आरक्षणानंतर सर्वच प्रभागांचे आरक्षण जाहीर करावे लागेल. या प्रक्रियेला किमान चार ते सहा महिने लागणार असल्याने सर्व निवडणुका लांबणार आहेत.
आयोगाच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्ग समाजाचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण पुन्हा बहाल करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून राज्य सरकारने मध्यप्रदेश सरकारच्या धर्तीवर राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वत:कडे घेतले आहेत. त्यामुळे 73 व्या घटना दुरुस्तीनुसार गठीत झालेल्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर प्रशचिन्ह निर्माण होणार आहे.
