मुंबई ; अजय गोरड : सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डाच्या शाळांत मराठी भाषा विषय शिकवण्याबाबत सक्तीचा कायदा करूनही मायमराठीची परवड कायम आहे. आयबी, केंब्रिज, सीबीएसई, आयसीएसई मंडळे तथा खासगी विनाअनुदानित शाळांत मराठी विषय शिकवला जात नसल्याचे समोर आले आहे. महाविकास आघाडी सरकार येताच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठी भाषा सक्तीची करण्याचा कायदा आहे; मात्र अंमलबजावणी होत नसल्याने मराठी भाषेचा गौरव वाढणार कसा, असा प्रश्न केला जात आहे.
दोन वर्षांपूर्वी 27 फेब्रुवारी 2020 रोजी महाराष्ट्र राज्यातील सर्व परीक्षा मंडळांचे अभ्यासक्रम असलेल्या, सर्व माध्यमांच्या शासकीय व खासगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्याबाबतचा कायदा विधिमंडळात एकमताने मंजूर झाला होता. त्यानंतर 2020-21 या शैक्षणिक वर्षापासूनच इयत्ता पहिली आणि सहावी या इयत्तांसाठी मराठी भाषा हा सक्तीचा विषय सुरु करण्यात येईल, असा शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने 1 जून 2020 रोजी काढला. मात्र, हा आदेश विविध शिक्षण मंडळांनी तथा खासगी बड्या शाळांनी धुडकावून लावला आहे.
या कायद्यातील जाचक तरतुदी वगळव्यात, तसेच शिक्षण विभागाने अभ्यासक्रमासोबतच पाठ्यपुस्तके उपलब्ध करुन दिली पाहिजेत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. हा कायदा सर्व शाळांत लागू करण्याची जबाबदारी शालेय शिक्षण विभागाची आहे, असे मत मराठी भाषा विभागातील सचिव दर्जाच्या अधिकार्याने व्यक्त केले.
राज्यातील सर्व शाळांना मराठी भाषा विषय शिकवणे सक्तीचे आहे. अनेक शाळांनी अंमलबजावणी केली, तर काहींनी केली नाही. कोरोनामुळे शाळा बंद असल्याने अडचणी आल्या. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून अंमलबजावणी केली जाईल, असे मराठी भाषा विभाग मंत्री सुभाष देसाई म्हणाले.
केंद्रीय विद्यालयांत मराठी भाषा कशी शिकवायची?
केंद्रातील मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणार्या राज्यातील केंद्रीय विद्यालय शाळांतही मराठी भाषा विषय अद्याप शिकवला जात नाही. या शाळांत हिंदी, इंग्रजी व संस्कृत शिकवले जाते. लष्करी अधिकारी व जवानांच्या बदल्या होत राहतात. हे जवान कधी या राज्यात, तर कधी त्या राज्यात बदली होऊन जातात. त्यामुळे त्या त्या राज्यातील स्थानिक भाषा त्यांच्या मुलांना शिकवणे अशक्य असल्याचे मत मुंबईतील केंद्रीय विद्यालयातील एका मुख्याध्यापकाने नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर व्यक्त केले.
