मुंबई/नवी दिल्ली ; पुढारी वृत्तसेवा : सीबीएसई, आयसीएसई, एनआयओएस तसेच अन्य बोर्डांच्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा ऑफलाईनच म्हणजे प्रत्यक्ष परीक्षा केंद्रांवरच घेण्याचे आदेश बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. या याचिका दिशाभूल करणार्‍या आहेतच, त्यासह त्या विद्यार्थ्यांना उगीच खोटी आशा दाखवतात, परीक्षेच्या तयारीत जे विद्यार्थी व्यग्र आहेत, त्यांना भ्रमित करतात, असा ठपका ठेवून न्यायालयाने या याचिकांवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
कोरोना महामारीचा हवाला देऊन ऑफलाईन परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करणार्‍या अनेक याचिका काही पालक तसेच विविध विद्यार्थी संघटनांकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. परीक्षांच्या तारखा ठरविण्यापासून ते परीक्षेशी संबंधित अन्य व्यवस्थांवर शिक्षण विभागाचे अधिकारी अखेरचा हात फिरवत आहेत. हे सगळे झाल्यावर जर कुठली समस्या उद्भवली तर याचिकाकर्ते या अधिकर्‍यांशी संपर्क साधू शकतात, असेही न्यायमूती ए. एम. खानविलकर, दिनेश माहेश्‍वरी आणि सी. टी. रविकुमार यांच्या पीठाने सुचविले.
अशा याचिकांमुळे जे विद्यार्थी परीक्षांची तयारी करत आहेत, त्यांच्या अभ्यासावर विपरित मानसिक परिणाम होऊ शकतो. विद्यार्थ्यांना व शिक्षण विभागाच्या अधिकार्‍यांना आपापले काम करू द्या. उगीच भ्रम निर्माण करू नका, अशा शब्दांत पीठाने याचिकाकर्त्यांची कानउघडणीही केली.
सीबीएसई 10 वी आणि बारावी सत्र-2 बोर्ड परीक्षा 26 एप्रिलपासून होणार आहे. दहावी, बारावी बोर्ड परीक्षा प्रत्यक्ष न घेता गतवर्षाप्रमाणे पर्यायी मूल्यांकन पद्धतीने घेऊन निकाल जाहीर करावेत, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी होती. अ‍ॅड. प्रशांत पद्मनाभन यांनी तातडीने सुनावणी घ्यावी म्हणून पीठाला विनंती केली होती.
कोरोना 2 वर्षांपासून कायम आहे आणि या दरम्यान कोरोना ओसरण्याच्या काळातही प्रत्यक्ष वर्ग सुरू झालेले नाहीत, असाही याचिकाकर्त्यांचा युक्‍तिवाद होता. त्यावर कोरोनाची यापूर्वी जशी परिस्थिती होती, तशी आता राहिलेली नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागाला त्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील निर्णय घेऊ द्या.
