मराठी हीच महाराष्ट्राची राज्यभाषा!
मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : मराठी हीच महाराष्ट्राची राज्यभाषा आहे. तिचा सन्मान प्रत्येकाला करावा लागेल, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठी फलकांना विरोध करणार्‍या व्यापारी संघटनेला सुनावले.
सर्व दुकानांवर मराठी फलक सक्‍तीचा करणारा राज्य शासनाचा निर्णय वैध ठरवताना न्या. गौतम पटेल आणि न्या. माधव जामदार यांनी आपल्या आदेशात पुढील निरीक्षणे व मते नोंदवली. सरकारच्या नियमात केवळ मराठी भाषेतच नामफलक लावा, अशी सक्ती नाही. दुकानदारांना मराठीसोबत अन्य एका भाषेचाही वापर करण्याचा पर्याय दिलेला आहे. शिवाय मराठी भाषेचा वापर हा सर्वसाधारण नागरिक व दुकानातील कर्मचारी यांच्याच सोयीसाठी आहे. त्यामुळे मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याच्या दावा आम्ही स्विकारू शकत नाही.
देशात अनेक ठिकाणी तर तेथील स्थानिक भाषेशिवाय इतर भाषेत दुकानांवर पाट्या लावण्याची मुभाच नाही. महाराष्ट्रात मात्र तसे नाही राज्य सरकारच्या आदेशानुसार दुकांनांवरील पाट्या कोणत्याही भाषेत असू शकतात, मात्र त्यांच्या साथीला मुख्य नाव ज्या आकारात आहे त्याच आकारात फलकावर मराठीत नाव लिहिणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
दुकानदारांपेक्षा दुकानात येणारा ग्राहक महत्त्वाचे असतो. ग्राहकांना त्या दुकानात काम करणा-या कामगारांना आणि ग्राहकांना जर स्थानिक भाषा जास्त सोयीची असेल तर दुकानदारांच्या मुलभूत अधिकारांच्या उल्लंघनाचा मुद्दाच येतोच कुठे?, त्यांच्यासाठी त्यांचा व्यापार महत्त्वाचा आहे. 2017 च्या शॉप्स अँड इस्टॅब्लिशमेंट कायद्यातील सुधारणेनुसार दुकानांवरील पाट्या मराठीत करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, असेही हायकोर्टाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.
महाराष्ट्राची मराठी ही केवळ राज्यभाषा आहे. एवढेच नव्हे तर या मराठीला स्वत:चा असा मोठा ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा लाभलेला आहे. या भाषेत प्राचीन काळापासून खूप साहित्य उपलब्ध आहे. त्यामुळे या भाषेचा वारसा जपत तिचा सन्मान प्रत्येकाने करायलाच हवा, असे स्पष्ट करत याचिका फेटाळून लावली.