मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : जलयुक्त शिवार ची बाराशे कामे चौकशीसाठी लाचलुचपत कडे वर्ग करण्यात आली आहेत.
ईडी आणि सीबीआय यांसारख्या केंद्रीय यंत्रणांच्या चौकशीचा ससेमिरा महाविकास आघाडीतील अनेक नेत्यांच्या मागे लागला असताना राज्यातील भाजप नेत्यांनाही चौकशीच्या जाळ्यात अडकविण्यासाठी महाविकास आघाडीने पाऊल टाकले आहे.
माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी करण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले असून या योजनेतील 1 हजार 173 कामे चौकशीसाठी वर्ग करण्यात आली आहेत. फडणवीस यांच्या वाढदिवसाच्या दिवशीच हा निर्णय घेण्यात आला.
भारताचे नियंत्रक व महालेखापालांच्या (कॅग) या अहवालात जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांपैकी 1 हजार 128 कामांवर आक्षेप नोंदवण्यात आला होता. त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या कामांची खुली चौकशी करण्यासाठी सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली.
कॅगने तपासणी केलेल्या 1 हजार 128 कामांपैकी 924 कामे आणि आलेल्या तक्रारींपैकी 249 कामे अशी एकूण 1 हजार 173 कामांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. या विभागाच्या महासंचालकांकडे ही कामे वर्ग करण्यात आली आहेत, तर उर्वरित 7 लाख 31 हजार कामांचीही पूर्णपणे चौकशी होणार आहे.
जिल्हाधिकारी या कामांची चौकशी करणार आहेत. ज्या कामांमध्ये शासनाचे नुकसान झालेले आहे ती काम लाचलुचपतकडे चौकशीसाठी वर्ग करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे जलयुक्त शिवार योजनेतून राज्यभरात झालेल्या 6 लाख 33 हजार कामांची पूर्णपणे चौकशी होणार आहे.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्य सरकारने जलयुक्त शिवार योजनेची खुशाल चौकशी करावी, असे आव्हान दिले आहे. याबाबत बोलताना ते म्हणाले, जलयुक्त शिवार अभियानाच्या साडेसहा लाख कामांपैकी ज्या कामांची चौकशी करण्यात येत आहे, त्यातील 650 प्रकरणांची चौकशी तर आमच्याच काळात सुरू करण्यात आली होती. या योजनेत सुमारे 7 विभाग एकत्र येऊन काम करायचे.
जिल्हाधिकार्यांना स्थानिक स्तरावर अधिकार होते. ही प्रकरणे 1 टक्क्याहून कमी असली तरी आमची चौकशी करायला काहीही हरकत नाही. राज्य सरकारला जी चौकशी करायची आहे, ती त्यांनी जरूर करावी.
