मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : ओबीसी आरक्षणासंबंधी राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या अहवालात ओबीसी समाजाची लोकसंख्या 38 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकते, असे राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. आकडेवारीतील तपशील स्पष्ट झाल्यानंतर त्यामध्ये अनेक गंभीर त्रुटी आणि गोंधळ असल्याचे मंगळवारी स्पष्ट झाले. राज्यातील ओबीसी संघटनांनी अहवालास आक्षेप घेतला आहे. तीन जिल्ह्यांत ओबीसींची लोकसंख्या शून्य टक्के, तर दोन जिल्ह्यांत ही संख्या केवळ दोन टक्के दाखविण्यात आली आहे. (OBC Reservation)
शिवाय राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात मंडल आयोगाने केलेल्या ओबीसींच्या जनगणनेपेक्षा 14 ते 20 टक्के लोकसंख्या कमी दर्शविण्यात आली आहे. त्यामुळे ओबीसी नेत्यांनी आयोगाच्या या आकडेवारीवर संशय व्यक्त केला आहे. आयोगाने अभ्यास न करता हा आकडा जाहीर केल्याची टीका ओबीसी नेत्यांनी केली आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाने ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षणाबाबत रविवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आपला अंतरिम अहवाल सादर केला. या अहवालात ओबीसींची लोकसंख्या ही 32 ते 38 टक्के असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मंडल आयोगाने ओबीसींची संख्या ही 52 टक्के असल्याचे नमूद केले असताना राज्य मागासवर्ग आयोगाने नवी आकडेवारी मांडल्याने वादाला तोंड फुटले आहे.
ओबीसी समाजाचे नेते व विचारवंत श्रावण देवरे यांनीही योजनाराज्य मागासवर्ग आयोगाच्या निष्कर्षावर आक्षेप घेतला आहे. ओबीसींच्या 307 जाती असताना त्यांची लोकसंख्या ही केवळ 32 टक्के म्हणणे चुकीचे आहे. ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा केल्यानंतर ओबीसींची संख्या कळणार आहे. मात्र ते न करता ही आकडेवारी सांगितली जात आहे, असे देवरे म्हणाले. ओबीसींना राज्यकर्ते, समाजाच्या नेत्यांनी फसविले. आता आयोगही फसवणूक करीत आहे, अशी बोचरी टीका देवरे यांनी केली.
यावर राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य डॉ. गजानन खराटे यांना विचारले असता, राज्य सरकारने जी माहिती व अहवाल आम्हाला दिले त्यानुसार आयोगाने अहवालात ओबीसी लोकसंख्येची टक्केवारी मांडली आहे. तसेच एससी, एसटीचे हक्काचे आरक्षण सोडून ओबीसींना 50 टक्के आरक्षण मार्यदेत आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने कायदा करून घेतला आहे. त्यामुळे या कायद्याच्या बाहेर आयोगाला जाता येणार नाही, ज्या ठिकाणी आदिवासी समाजाची संख्या अधिक आहे, तेथे त्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावे लागेल, असे खराटे यांनी स्पष्ट केले.
ओबीसी नेते माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी ही आकडेवारी चुकीची असल्याचे म्हटले आहे. राज्यात भटक्या विमुक्त 67 जाती आहेत. त्यात धनगर, बंजारा, वंजारी, गोसावी, वडार, बेलदार आदी प्रमुख जातींचा समावेश आहे. या जातींची लोकसंख्या सुमारे 20 ते 25 टक्के आहे. या जातींनाही राजकीय आरक्षण देताना ओबीसींमध्ये समाविष्ट केले आहे. 32 टक्के ओबीसी लोकसंख्या ठरविताना आयोगाने या जातींचा समावेश केलेला दिसत नाही, असे राठोड यांनी सांगितले. आयोगाच्या या टक्केवारीमुळे ओबीसी समाजाची लोकसंख्या घटली असल्याचा गैरसमज निर्माण होऊ शकतो असे राठोड म्हणाले.
