मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा
महाराष्ट्रातील पदवी अभ्यासक्रम तीन वर्षांऐवजी चार वर्षांचा करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारची पावले पडू लागली आहेत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यगट स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत गुरुवारी घेण्यात आला.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 संदर्भात स्थापन केलेल्या डॉ. रघुनाथ माशेलकर समितीच्या कार्यगटाचा अहवाल मंत्रिमंडळ बैठकीत गुरुवारी सादर करण्यात
आला. त्यावर आता हा कार्यगट स्थापन करण्यात आला आहे. या कार्यगटात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह उच्च व तंत्रशिक्षण, शालेय शिक्षण, क्रीडा, वैद्यकीय शिक्षण व औषधे द्रव्ये, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्य व्यवसाय, कौशल्य विकास व उद्योजकता या खात्यांचे मंत्री यांचा समावेश असेल.
याशिवाय विभागाने प्रस्तावित केलेल्या विविध समित्या स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामध्ये राज्यातील अकृषी विद्यापीठांच्या पाच कुलगुरूंची एक समिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. ही समिती बहुविद्याशाखीय उच्च शैक्षणिक संस्थांचा आराखडा तयार करण्याबाबत व राज्यातील शैक्षणिक संस्थांच्या अधिकार क्षेत्राचा पुनर्विचार करण्याबाबत तसेच अध्यापन व अध्ययनाची उत्कृष्टता केंद्रे तयार करण्याबाबत विचार करणार आहे.
