मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : नगरविकास विभागाच्या अधिकार्याच्या खुर्चीवर बसून कागदपत्रे तपासणे आणि मंत्रिमंडळाची गोपनीय टिपणी भाजप नेते किरीट सोमय्या यांना कशी दिली गेली, याप्रकरणी चौकशी करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्या आहेत. याप्रकरणी जनमाहिती तथा कार्यासन अधिकारी पु. म. शिंदे यांनी सोमय्या यांना नोटीस बाजावून खुलासा मागितला आहे.
भाजपचे नेते किरीट सोमय्या हे मंत्रालयात नगरविकास विभागाच्या अधिकार्याच्या खुर्चीवर बसून फायली तपासत असल्याचे फोटो व्हायरल झाले होते. तसेच शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या ठाण्यातील बांधकाम प्रकल्पाला मंत्रिमंडळ बैठकीत दंड व व्याजमाफी देण्यात आली होती. या विषयाची गोपनीय टिपणीही सोमय्या यांना देण्यात आली. त्यावर या सगळ्या प्रकाराची चौकशी करावी, अशी मागणी प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस सचिन सावंत यांनी सोमवारी केली.
सोमय्या मंत्रालयात नगरविकास विभागाच्या अधिकार्याच्या खुर्चीवर बसून फायली तपासत होते. तर त्यांनी माहितीच्या अधिकारात तशी परवानगी घेतली होती का? आणि परवानगी घेतली नसेल तर त्यांच्यावर सरकारी कार्यालयात घुसून सरकारी फायलीची चोरी केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी सावंत यांनी केली आहे.
त्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या प्रकरणाची प्राथमिक माहिती घेतली असून, अधिक चौकशी करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकार्यांना दिल्या आहेत. त्यानुसार सोमय्या यांना नगरविकास विभागाचे कार्यासन अधिकारी पु. म. शिंदे यांनी नोटीस बजावली आहे.
सोमय्या यांनी माहिती अधिकारात प्रताप सरनाईक यांच्या विहंग गार्डन या प्रकल्पाला महापालिका आयुक्तांनी ठोठावलेला दंड व व्याजमाफी देण्यासंदर्भातील फाईलचे अवलोकन करण्यासाठी 24 जानेवारीला वेळ देण्यात आला होता. त्यावेळी फाईल पाहतानाचे सहायक कक्ष अधिकारी व लिपिक यांच्यासोबतचे फोटो व्हायरल करण्यात आले. ही बाब कार्यालयीन शिस्तीला अनुचित असल्याने या कृतीबाबत दोन दिवसांत खुलासा करण्यास सोमय्या यांना सांगण्यात आले आहे. तसेच संबंधित अधिकार्यांनी त्यांना आपल्या खुर्चीवर बसू दिल्याने त्यांनाही खुलासा करण्यास सांगण्यात आले आहे.
सामान्य माणसाला एरव्ही मंत्रालयात प्रवेशाचा पास मिळण्यासाठी खटपटी कराव्या लागतात. तो मिळाला तरी संबंधित खात्यात त्याचे आगत-स्वागत सोडा, त्याचे काम होण्याचीही खात्री नसते. भाजप नेते किरीट सोमय्या मात्र नगरविकास खात्यात थेट अधिकार्याच्या खुर्चीत बसले. सोमय्या नगरविकासच्या फायलींची झाडाझडती घेत असताना नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना साधी खबरही लागली नाही.
सरकारचा घटक नसलेला किंवा घटनात्मक पदावर नसणारा कुणीही अशा फाईल्स बघू शकत नाही, असा दावा गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे.
सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय?
माहिती अधिकारात फाईलचे निरीक्षण करण्यासाठी गेले तर त्यासाठी थेट माहिती मागणार्यालाच नोटीस देऊन अक्कलशून्य सरकारने संपूर्ण लोकशाहीच पायदळी तुडविली आहे. किरीट सोमय्यांना नोटीस कसली देता? ही नोटीस द्यायला सांगणार्या बोलवित्या धन्यावर कारवाई करा, अशी संतप्त प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे.
मंत्रालयातील प्रत्येक विभागात सीसीटीव्ही आहेत. हे फोटो कुणी काढले हे शोधले तरी ते प्रसारित कुणी केले, हे सहज स्पष्ट होईल; पण महाविकास सरकारचे डोके नेहमी उलटेच चालते. सरकारी कर्तव्य बजावणार्या कर्मचार्यांनाही नोटिसा दिल्या आहेत.
हाच का तुमचा पारदर्शी कारभार? असा सवालही फडणवीस यांनी केला आहे. शासनाच्या कार्यालयात जाऊन माहिती अधिकारात माहिती मागणे, फाईलचे निरीक्षण करणे, हा अधिकार ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी दीर्घ लढ्यानंतर सर्वसामान्यांना उपलब्ध करून दिला. एखादी प्रक्रिया माहीत नसेल; तर ती जाणून घ्या. केवळ हुकूम सोडून कारवाई कसली करता? असेही फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
