मुंबई : नरेश कदम
राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट बनली आहे. त्यामुळे शासकीय अधिकारी आणि कर्मचार्यांची 40 टक्के पदे रिक्त आहेत. यापैकी 20 टक्के पदे ही कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आली आहेत. राज्य शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था आणि शासकीय महामंडळे यांच्याकडे एकूण 15 लाख 91 हजार 394 अधिकारी आणि कर्मचार्यांची पदे आहेत.
यातील 40 टक्के पदे रिक्त आहेत. दरवर्षी 9 टक्के अधिकारी आणि कर्मचारी सेवानिवृत्त होतात. त्यानंतर यातील अत्यावश्यक असणारी दोन टक्के पदेच भरली जातात. शासकीय कार्यालये आणि महामंडळे यांच्या कार्यालयात संगणकीकरण झाले आहे. त्यामुळे मनुष्यबळ कमी झाले आहे. अनेक पदे भरली जात नाहीत. वेतनावरील खर्चात भरमसाट वाढ राज्यातील शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या वेतनावर 6 वर्षापूर्वी 84 हजार 927 कोटी रुपये खर्च होत होता. आता यातील 40 टक्के कर्मचारी पदे रिक्त आहेत.
मात्र वेतन आयोग लागू केल्यामुळे वेतनावरील खर्च 1 लाख कोटींच्या पुढे गेला आहे. राज्याची आस्थापना, निवृत्ती वेतन आणि वेतनावरील खर्च यामुळे तिजोरीतून एकूण महसुलाच्या 40 टक्के खर्च होत आहे. राज्यावरील कर्जाचा डोंगर पाच लाख कोटीच्या वर गेला आहे. त्यात कोव्हिडच्या संकटाने राज्याचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. यामुळे रिक्त पदांपैकी केवळ 2 टक्के पदेच भरली जात आहेत.
वेतनावरील खर्च कपातीची शिफारस 1999 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर श्वेतपत्रिका काढली होती. यात आर्थिक स्थिती रुळावर आणण्यासाठी सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या वेतनावरील खर्च कमी करण्याची शिफारस केली होती. आर्थिक डबघाईस आलेली महामंडळे बंद करण्याचे धोरण स्वीकारले होते. तेव्हापासून सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर होणारी रिक्त पदे भरण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. तसेच अतिरिक्त पदे कायमस्वरूपी रद्द करण्यात येत आहेत.
दर बारा वर्षांनी सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या वेतनावर होणारा खर्च आणि पदे याचा आढावा घेतला जातो. वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांना वेतन व भत्ते द्यावे लागतात, हा आर्थिक बोजा परवडण्यासारखी राज्याची आर्थिक स्थिती नाही. त्यामुळे आर्थिक काटकसर करण्यासाठी पदे रिक्त आहेत. काही पदे कंत्राटी पद्धतीने भरली जात आहेत.
हे ही वाचलं का ?
