मुंबई ; नरेश कदम : आधीच बिकट आर्थिक परिस्थिती आणि त्यात दोन वर्षांपासून कोरोनावर होणारा वाढता खर्च यामुळे भरतीच बंद झाली. परिणामी, राज्य सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या सुमारे 16 लाख पदांपैकी 40 टक्के पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांपैकी 20 टक्के पदे ही कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आल्याचे धक्कादायक वृत्त आहे.
राज्य सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था आणि सरकारी महामंडळे अशी 15 लाख 91 हजार 394 अधिकारी आणि कर्मचारी पदे आहेत. यातील 40 टक्के पदे रिक्त आहेत. दरवर्षी 9 टक्के अधिकारी आणि कर्मचारी सेवानिवृत्त होतात. पण त्यानंतर यातील अत्यावश्यक असणारी दोन टक्के पदेच भरली जातात. राज्य सरकारी आणि महामंडळे यांच्या कार्यालयात संगणकीकरण झाले असून यामुळेही अनेक पदे भरली जात नाहीत.
15 लाख 91 हजार 394 अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर 6 वर्षापूर्वी 84 हजार 927 कोटी रुपये वेतनावर खर्च होता. आता जरी यातील 40 टक्के कर्मचारी पदे रिक्त असली तरी वेतन आयोग लागू केल्यामुळे वेतनावरील खर्च 1 लाख कोटींच्या पुढे गेला आहे. राज्याची आस्थापना, निवृत्तीवेतन आणि वेतनावरील खर्च यामुळे राज्याच्या तिजोरीतून एकूण महसुलाच्या 40 टक्के खर्च होत आहे. राज्यावरील कर्जाचा डोंगर पाच लख कोटीच्या वर गेला आहे. त्यात कोविडच्या संकटाने राज्याचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. यामुळे रिक्त पदांपैकी 20 टक्के पदे कायमस्वरूपी रद्द करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.
1999 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर श्वेतपत्रिका काढली होती. यात आर्थिक स्थिती रुळावर आणण्यासाठी सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या वेतनावरील खर्च कमी करण्याची शिफारस केली होती. आर्थिक डबघाईस आलेली महामंडळे बंद करण्याचे धोरण स्वीकारले होते. तेव्हापासून सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर होणारी रिक्त पदे भरण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. तसेच अतिरिक्त पदे कायमस्वरूपी रद्द करण्यात येत आहेत.
दर बारा वर्षांनी सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या वेतनावर होणारा खर्च आणि पदे याचा आढावा घेतला जातो. वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांना वेतन व भत्ते द्यावे लागतात, हा बोजा परवडण्यासारखी राज्याची आर्थिक स्थिती नाही. त्यामुळे काटकसर म्हणून ही पदे रिक्त आहेत. काही वर्षांपासून नोकर भरती करताना सेवानिवृत्ती वेतन मिळणार नाही, अशी अट घातलेली आहे.
कंत्राटी भरतीकडे कल
प्रशासनात पदे अस्तित्वात आहेत ती भरताना आरक्षण आणि आर्थिक स्थिती यामुळे अडचणी येत आहेत. गेल्या दोन वर्षात कोविडमुळे भरती झालेली नाही. परीक्षाही रद्द झाल्या आहेत. या स्थितीत सरकारी नोकरीच्या संधीच संपुष्टात येण्याची चिन्हे आहेत.
जी पदे भरण्याशिवाय गत्यंतर नाही त्यावर रितसर भरती न करता ही पदे रिक्त ठेवली जातात किंवा कायमस्वरूपी रद्द करून बाहेरून कंत्राटी कर्मचार्‍यांची भरती केली जात आहे. निविदा काढून ही भरती केली जात आहे.
एमएमआरडीएसारख्या महामंडळाप्रमाणे सरकारी कार्यालयांतही कंत्राटी नोकर भरती केली आहे. केवळ अत्यावश्यक सेवा वगळल्या तर अन्य सर्वच विभागांत अशी कंत्राटी भरती करण्याचे राज्य सरकारचे धोरण आहे.
