मुंबई : महाराष्ट्राची दक्षिण काशी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पंढरपूर येथे येऊ घातलेल्या आषाढी एकादशीच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षिततेच्या दृष्टीने काय पावले उचलली, कोणत्या उपाययोजना करणार आहात, याची सविस्तर माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करा, असे निर्देष मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला दिले. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने या याचिकेची सुनावणी १६ जुलैला निश्चित केली आहे.
लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या पंढरपुरातील चंद्रभागा नदी काठावरील घाट सुशोभीकरणाचे काम मागील दोन वर्षांपासून जलसंपदा विभागाकडून सुरू आहे. मात्र, ऑक्टोबर २०२० मध्ये झालेल्या मुसळधार पावसात कुंभार घाटावरील निर्माणाधीन भिंत कोसळून सहा जणांचा मृत्यू झाला होता. घाट सुशोभीकरणाच्या कामात वापरण्यात आलेले साहित्य निकृष्ट दर्जाचे होते. त्यामुळे या दुर्घटनेतील दोषींविरोधात कायदेशीर कारवाई करावी, ठेकेदारांच्या कंपनीचा काळ्या यादीत समावेश करावा, अशी मागणी करत अॅड. अजिंक्य संगीतराव यांनी अॅड. राकेश भाटकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्या. उपाध्याय व न्या. बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी अॅड. भाटकर यांनी विप्रा दत्त घाट, उद्धव घाटाची वाताहत झाली असून त्या ठिकाणी केवळ बॅरिकेड्स लावल्याचे सांगत त्यामुळे पालखी सोहळ्यादरम्यान अपघात होण्याची भीती व्यक्त केली. तर बॅरिकेड्स लावले असून प्रशासनाने आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार केला आहे. गेल्या दोन वर्षात कोणताही अपघात झालेला नाही. यावर्षी सुद्धा अनुचित प्रकार घडणार नाही. याची दक्षता घेतली जाईल, अशी हमी यावेळकि सरकारच्या वतीने अॅड. प्रिय भूषण काकडे यांनी दिली. याची दखल घेत खंडपीठाने राज्य सरकारला सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देष दिले.
