औरंगाबाद ; पुढारी वृत्तसेवा : उपोषणाने काहीही साध्य होणार नाही, तुमची आणि सरकारची भूमिका एकच आहे. न्यायालयीन मार्ग आपल्यासमोर शिल्लक आहे. न्यायालयीन मार्गानेच आपल्याला वाटचाल करावी लागेल, असे आम्ही त्यांना सांगू, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण शनिवारी (दि.25) पत्रकार परिषदेत बोलताना म्हणाले.
राज्यात ओबीसी आरक्षणावर सध्या जोरात राजकारण सुरू असून, मराठा आरक्षणाचा मुद्दा बाजूला पडला आहे, त्यामुळे मराठा आरक्षणावरून खासदार छत्रपती संभाजी राजेंनी पुन्हा उपोषणाचा इशारा दिलेला आहे, यासंदर्भात मंत्री अशोक चव्हाण यांना विचारले असता, उपोषणाने काय साध्य होणार आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला.
ते म्हणाले, आरक्षणाबाबत 50 टक्याची मर्यादा ओलांडता येणार नाही, असा स्पष्ट निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. त्यामुळे या निर्णयानुसार 50 टक्क्याच्या आत आणण्याची जी प्रक्रिया आहे, किंबहुना मागासलेपण सिद्ध करण्याचा विषय आहे. या मुद्यांवर मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक झाली आहे.
राज्य शासनाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात अद्यापही प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राची याचिका फेटाळली आहे, राज्याची याचिका अद्याप प्रलंबित आहे, ही याचिका जर फेटाळली गेली, तर कमिशन गठीत करा.
मागच्या सरकारच्यावेळेस जी प्रक्रिया झाली होती, ती नव्याने करण्याची वेळ येईल, असा निष्कर्ष जस्टीस दिलीपराव भोसले यांच्या समितीने दिला होता. त्यामुळे नव्याने सर्व प्रक्रिया करण्याची वेळ आलेली आहे.
केंद्राने राज्याला अधिकार देण्याबाबत निर्णय घेतला, त्यापेक्षा 50 टक्याची मर्यादा 10 टक्क्यांनी वाढवून 60 टक्के केली असती, तर हि प्रक्रिया करण्याची वेळ आली नसती. ईडब्ल्यूएस आरक्षण देताना 10 टक्के वाढ केलेलीच आहे., चव्हाण म्हणाले.
