औरंगाबाद, पुढारी वृत्तसेवा : वारंवार सूचना करूनही 1680 कोटी रुपयांच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाची गती वाढलेली नाही. त्यामुळे आता या दिरंगाईबद्दल जीव्हीपीआर या ठेकेदार कंपनीला दररोज 1 लाख 20 हजार 618 रुपये एवढा दंड आकारला जात आहे. शिवाय आता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने या कंपनीला आणखी एक नोटीस बजावत आणखी कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे.
औरंगाबाद शहराच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेचे काम जीव्हीपीआर कंपनीला दिलेले आहे. मात्र, आता दीड वर्ष होत आले तरी या योजनेच्या कामांनी गती घेतलेली नाही. जीवन प्राधिकरणाकडून ठेकेदार कंपनीला वारंवार तंबी दिली जात आहे. त्यानंतरही कामाची गती वाढत नसल्याचे चित्र आहे. शुक्रवारी जीवन प्राधिकरणाचे अधीक्षक अभियंता आर. एस. लोलापोड यांनी कंपनीला आणखी एक नोटीस बजावली आहे. जायकवाडी धरणातील उद्भव विहिरीचे काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सूक्ष्म नियोजन करावे, मुख्य पाइपलाइनसाठी ऑक्टोबर 2021 पासून पाइप तयार करणे अपेक्षित होते, पण एप्रिल 2022 च्या पहिल्या आठवड्यापासून पाइप निर्मिती सुरू झाली. पाइपलाइनचे काम गतीने करण्यासाठी कोणतेही नियोजन नसल्याचे दिसून येत आहे.
जलशुद्धीकरण केंद्राच्या कामासाठी अपुरे मनुष्यबळ, अनुभव नसलेले अभियंता व नियोजनाचा अभाव दिसतो. संतुलीत जलकुंभाचे 14 महिने उलटल्यानंतरही खोदकाम पूर्ण झालेले नाही, असे नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे. तसेच कामाची गती न वाढविल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल असा इशाराही देण्यात आला आहे. दुसरीकडे योजनेचे काम संथगतीने सुरू असल्याबद्दल आता कंपनीला दिवसाला 1 लाख 20 हजार 618 रुपये याप्रमाणे दंड आकारला जात आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते 12 डिसेंबर 2020 रोजी नवीन पाणी योजनेचे भूमिपूजन झाले. भूमिपूजनाच्या दोन महिन्यांनी म्हणजे 4 फेब्रुवारी 2021 रोजी जीव्हीपीआर कंपनीला कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. योजनेचे काम पूर्ण करण्यासाठी कंपनीला 36 महिन्यांचा अवधी देण्यात आला आहे. त्यातील सोळा महिने उलटून गेले आहेत.
