औरंगाबाद : जिल्हा स्तरावर रिट न्यायालये स्थापन करण्याची मागणी

औरंगाबाद, पुढारी वृत्तसेवा : सर्वसामान्यांना न्यायालयात दाद मागता यावी या उद्देशाने रिट याचिकांवरील सुनावणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र न्यायालय स्थापन करावे किंवा जिल्हा न्यायालयांना रिट याचिका दाखल करून घेण्याचे अधिकार द्यावेत, या आशयाची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. यावर मुंबई उच्च न्यायालय, केंद्र तसेच सरकार आणि मानवाधिकार आयोगाने सहा आठवड्यांत आपले म्हणणे मांडावे, असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती आर.डी. धानुका व न्यायमूर्ती अनिल एल. पानसरे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर प्राथमिक सुनावणी झाली. पीपल्स राईट्स व्हिजिलन्स या जालना येथील स्वयंसेवी संस्थेने आणि संभाजी ब्रिगेड (महाराष्ट्र) यांनी यासंदर्भात औरंगाबाद खंडपीठात जनहितयाचिका (पीआयएल/89/2021) सादर केली आहे.

गेल्या 7 जून रोजी खंडपीठाने यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालय तसेच इतर प्रतिवादी भारत सरकार, महाराष्ट्र शासन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आणि राज्य मानवाधिकार आयोग या प्रतिवादींना या याचिकेवर आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले. पीपल्स राईटसचे राकेश अग्रवाल आणि संभाजी ब्रिगेडच्या जालना जिल्हा शाखेचे अध्यक्ष विजय वाढेकर यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, सर्वसामान्य नागरिकाला न्याय मिळविण्यात आज अनेक अडथळे येत आहेत. त्यामुळे भारतीय राज्य घटनेने त्याला दिलेले अधिकार कागदावरच राहिले आहेत. या अधिकारांचे संरक्षण करण्याचे अधिकार फक्त सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयास घटनेने दिले आहेत.

घटनेच्या कलम 32 (3) प्रमाणे नागरिकांना त्यांचे मूलभूत अधिकार मिळवून देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात रिट न्यायालये स्थापन करण्यात यावीत किंवा रिट जारी करण्याचे, याचिकांवर सुनावणी घेण्याचे पूरक अधिकार जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयांनाही प्रदान करण्याचे आदेश प्रतिवादींना द्यावेत.' या याचिकेवर आपले म्हणणे शपथपत्राच्या स्वरूपात मांडावे आणि त्याची एक प्रत याचिकाकर्त्यांना द्यावी, असे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. शपथपत्र दाखल झाल्यानंतर दोन आठवड्यांत त्यावर याचिकाकर्ते आपले उत्तर दाखल करू शकतील, असेही खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. या प्रकरणात राकेश अग्रवाल स्वत: आपली बाजू मांडत आहेत तर, सहायक सरकारी अभियोक्ता अ‍ॅड. ए.आर. काळे हे राज्य सरकारची, अ‍ॅड. ए.बी. कडेठाणकर हे उच्च न्यायालयाची आणि सहायक महाधिवक्ता अ‍ॅड. ए.जी. तल्हार हे केंद्र सरकार व मानवाधिकार आयोगाची बाजू मांडत आहेत.

मराठी भाषेत याचिका करू द्यावी

सर्व न्यायालयांमध्ये कोणत्याही वकिलांशिवाय नागरिकांना मातृभाषा मराठीत 'पार्टी इन पर्सन', म्हणजे स्वत: आपली बाजू मांडण्याची परवानगी द्यावी, अशा याचिकाकर्त्यांना सन्मानाची वागणूक द्यावी किंवा त्यांच्या याचिकांवरील सुनावणीसाठी वेगळी व्यवस्था व नियम तयार करावेत, अशी मागणीही मराठीत दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेतून करण्यात आली आहे.