The municipal commissioner issued a tender during the election code of conduct.
परभणी, पुढारी वृत्तसेवा महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्यानंतर मनपा आयुक्तांनी भूमिगत गटार योजना व समांतर पाणीपुरवठा योजनेची निविदा काढल्याचा आरोप पत्रकार परिषदेत माजी उपमहापौर भगवान वाघमारे यांनी केला. याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागणार आहोत, वेळप्रसंगी न्यायालयाचा दरवाजाही ठोठावू असे माजी उपमहापौर वाघमारे म्हणाले.
जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने गुरुवारी (दि.१८) या संदर्भात काँग्रेस भवनमध्ये पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष माजी. आ. बाबाजानी दुर्राणी, माजी आ. सुरेश देशमुख, रवी सोनकांबळे, बाळासाहेब देशमुख, गुलमीर खान, नदीम इनामदार, सुनील देशमुख, मुजाहेदभाई, गुलमीर खान, विनोद कदम यांची उपस्थिती होती. याप्रसंगी पुढे बोलताना भगवान वाघमारे म्हणाले की, आयुक्तांनी मनपा निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्यानंतर भूमिगत गटार योजना व समांतर पाणीपुरवठा योजनेची निविदा काढली. आपण स्वतः १५ तारखेला मनपा आयुक्तांची भेट घेऊन वरील योजनेची निविदा काढू नये अशी मागणी केली होती.
आयुक्तांनी होकार दिल्यानंतर अचानक असे काय झाले, की वरील योजनांची निविदा काढण्यात आली. हा आचारसंहितेचा भंग असून याप्रकरणी वेळप्रसंगी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावू असा इशाराही पत्रकार परिषदेत वाघमारे यांनी दिला. दि.२ ऑगस्ट २०२२ ला तांत्रिक मान्यता मिळालेली सदरील योजनेची फाईल मागील साडेतीन वर्षापासून मंत्रालयात धुळखात पडली होती, मग अचानक आचारसंहिता लागल्यानंतर सदरील योजनेची निविदा काढण्याचे कारण काय असावे असा सवालही काँग्रेसच्या वतीने उपस्थित करण्यात आला आहे.
२०२२ च्या दरानुसार समांतर पाणीपुरवठा योजनेच्या योजनेला मंजुरी मिळाल्यामुळे व आज सिमेंट, लोखंड, मजुरीचा दर वाढल्यामुळे योजना पूर्णत्वास जाणारच नाही अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
२०२८ पर्यंत सदरील योजनेचे काम पूर्ण करावयाचे असून वाढीव दराने योजनेस मंजुरी मिळालेली नाही. मनपाला सदरील योजनेसाठी स्वतः वाटा म्हणून ४२ कोटी रुपये भरावयाचे आहेत. आजघडीला मनपाची आर्थिक स्थिती कोलमडली असून मनपा शासनाने १०० कोटी रुपयांचे देणे करून ठेवले आहे. आमचा सदरील योजनेला विरोध नसून चालू दरानुसार योजना करण्यात यावी. चुकीच्या पध्दतीने काम करण्याला काँग्रेसचा विरोध असल्याचेही माजी उपमहापौर भगवान वाघमारे यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केले.
२०५८ ची लोकसंख्या गृहीत धरून समांतर पाणी पुरवठा योजनेचे काम होणे अपेक्षित आहे, मात्र २०२२ च्या दरानुसार योग्यच मंजुरी दिल्यामुळे हे काम पूर्णत्वास जाणार नाही. परिणामी परभणीकर हक्काच्या पाण्यापासून वंचित राहतील असेही वाघमारे म्हणाले. याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागणार आहोत. वेळप्रसंगी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला जाईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
