परभणी, नरहरी चौधरी : राज्यातील शिक्षक व मुख्याध्यापकांसाठी उन्हाळी सुट्टीचा कालावधी यंदा अक्षरशः ऑनलाइन ड्युटीत जात आहे. शिक्षण संचालनालयांनी काढलेल्या नव्या आदेशामुळे सर्व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना सरल पोर्टलवरील माहिती अद्ययावत करण्यासाठी तातडीची धावपळ करावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे, शाळांना अधिकृत सुट्ट्या सुरू असताना मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांनी शाळेत उपस्थित राहून पोर्टल अपडेट करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
शिक्षण संचालनालयाने दि.22 मे रोजीच्या आदेशात सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, मनपा प्रशासन अधिकारी व शिक्षण निरीक्षकांना सूचना दिल्या. सरल पोर्टलवरील माहिती अद्याप पूर्णपणे अद्ययावत झाली नाही, ही बाब प्रशासकीय दृष्ट्या समाधानकारक नाही, असे नमूद करत प्रशासनाने शाळांना सात दिवसांची अल्टिमेटमसदृश मुदत दिली. काही महिन्यांपासून शासनाने शाळांमधील डिजिटल माहिती व्यवस्थापनावर भर दिला.
विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांची माहिती, शाळांची प्रगती, विविध समित्या, सुरक्षा व्यवस्था, शैक्षणिक उपक्रम व नवोपक्रमशील कामांची माहिती सरल पोर्टलवर नोंदविणे बंधनकारक केले होते. मात्र हजारो शाळांनी ही माहिती वेळेत अपडेट न केल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले. परिणामी शिक्षण संचालनालयाने आता कठोर पवित्रा घेतला आहे. या आदेशातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे प्रत्येक माध्यमिक शाळेत माजी विद्यार्थी संघ स्थापन करण्याची सक्ती. शासन आदेशानुसार, माजी विद्यार्थ्यांमार्फत आयोजित स्नेहसंमेलन, गुणवंतांचा सत्कार, शैक्षणिक मदत, सामाजिक उपक्रम व शाळेच्या प्रगतीसाठी होणार्या विविध कार्यक्रमांची माहिती, छायाचित्रे ऑनलाइन अपलोड करावी लागणार आहेत.
अनेक शाळांमध्ये माजी विद्यार्थी संघ केवळ कागदावर अस्तित्वात असल्याचे निदर्शनास आले. काही ठिकाणी संघटना स्थापन असूनही त्यांची कोणतीही माहिती पोर्टलवर उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे शासनाने ही माहिती सक्तीने सार्वजनिक नोंदीत आणण्याचा निर्णय घेतला. उन्हाळी सुट्ट्यांमध्ये मुख्याध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांनी शाळेत उपस्थित राहून संकेतस्थळे, पोर्टल अद्ययावत ठेवावी, हा आदेश शिक्षकांसाठी सर्वाधिक धक्कादायक मानला जात आहे.
कारण शैक्षणिक वर्ष संपल्यानंतर अनेक शिक्षक वैयक्तिक कामे, प्रशिक्षण, परीक्षा प्रक्रिया किंवा कौटुंबिक कारणांसाठी नियोजन करतात. अशा परिस्थितीत अचानक सुट्टीत उपस्थितीचे आदेश आल्याने शिक्षकांत नाराजीची लाट पसरली. शिक्षण संचालनालयाने सर्व माहिती सात दिवसांच्या आत अपडेट करून त्याचा अनुपालन अहवाल तात्काळ सादर करण्याचे आदेश दिले.
संबंधित शिक्षणाधिकार्यांवर अधिनस्त शाळांकडून माहिती भरून घेण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली. मुदतीत काम पूर्ण न करणार्या शाळा, अधिकार्यांवर प्रशासनिक कारवाईची शक्यता वर्तवली जात आहे. सरल पोर्टलद्वारे प्रत्येक शाळेची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध राहणार असल्याने प्रशासनाला थेट मॉनिटरिंग करणे सोपे होणार आहे. मात्र यासाठी आवश्यक तांत्रिक मनुष्यबळ, सुविधा आणि स्वतंत्र डेटा ऑपरेटर न देता सर्व जबाबदारी शिक्षकांवर टाकली जात असल्याची टीका होत आहे.
शिक्षण क्षेत्रात नव्या वादाला तोंड?
शिक्षकांना सुट्टीत शाळेत उपस्थित राहण्याचे आदेश, सात दिवसांची तातडीची मुदत आणि ऑनलाइन कामांचा वाढता बोजा यामुळे राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. एका बाजूला शासन डिजिटल पारदर्शकतेवर भर देत असताना दुसर्या बाजूला शिक्षकांवर वाढणारा प्रशासकीय ताण हा चर्चेचा विषय बनला आहे. आगामी काळात शिक्षक संघटना या निर्णयाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतात का, याकडे आता संपूर्ण शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
महिलांसह विद्यार्थी सुरक्षेवर शासनाचा भर
राज्यातील शाळांमध्ये महिला तक्रार निवारण समिती, सखी सावित्री समिती आणि विद्यार्थी सुरक्षा समित्या प्रत्यक्षात कार्यरत आहेत का, यावरही शासनाने लक्ष केंद्रीत केले. या समित्यांच्या अध्यक्षांची नावे, संपर्क माहिती आणि कार्यस्थिती पोर्टलवर अपडेट करणे बंधनकारक केले. विशेषतः विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर महिला तक्रार निवारण समिती आणि सखी सावित्री समिती सक्रिय ठेवण्यावर प्रशासनाचा जोर दिसत आहे. अनेक शाळांमध्ये समित्या अस्तित्वात असल्या तरी त्यांचे कामकाज प्रभावी नसल्याची तक्रार सातत्याने होत होती. त्यामुळे आता डिजिटल नोंदीद्वारे या समित्यांचे कार्य तपासण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे बोलले जात आहे.
