ST officials' slogan of fuel saving is only on paper
परभणी, पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात दिवसेंदिवस तीव्र होत चाललेले इंधन संकट, पेट्रोल-डिझेलच्या गगनाला भिडलेल्या किमती, हजारो कोटींच्या आर्थिक तोट्यात गेलेले राज्य परिवहन महामंडळ आणि दुसरीकडे इंधन वाचवा, सार्वजनिक वाहतूक वापरा अशा घोषणा देणारे अधिकारी स्वतः मात्र वातानुकूलित शासकीय वाहनांतून दौरे करत असल्याचे वास्तव समोर येत असल्याने एसटी प्रशासनाच्या दुहेरी भूमिके विरोधात संतापाची लाट उसळली आहे.
शासनाच्या परिपत्रक क्रमांक ०४/२००८ नुसार एसटी महामंडळातील अधिकाऱ्यांनी वर्षातून ठराविक १६० किमीचे अंतर एसटी बसने प्रवास करणे अपेक्षित आहे. सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन देणे, इंधन बचत करणे आणि बससे-वेतील वास्तव जाणून घेणे हा या निर्णयामागील उद्देश होता. मात्र प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी हा नियम केवळ कागदोपत्रीच राहिल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनांनी केला आहे.
विभाग नियंत्रक, एमईओ, लाईन चेकर, सुरक्षा दक्षता पथकातील अधिकारी आणि वरिष्ठ कर्मचारी शासकीय वाहनांचा मुक्त वापर करत असल्याचे चित्र असल्याने कर्मचाऱ्यांत नाराजी आहे. एसटी महामंडळ आधीच आर्थिक अडचणीत सापडले असताना चालक वाहकांवर मात्र इंधन बचतीसाठी मायलेज वाढविण्याचा तगादा लावला जातो.
कमी डिझेलमध्ये अधिक फेऱ्या कशा मारायच्या, वाहनांचे मायलेज कसे वाढवायचे यासाठी कर्मचाऱ्यांवर मानसिक दबाव आणला जात असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. मात्र त्याच वेळी अधिकाऱ्यांचे सरकारी वाहनांतील दौरे कायम असल्याने नियम फक्त खालच्या कर्मचाऱ्यांसाठीच का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
दरम्यान, ग्रामीण भागातील एसटी सेवा दिवसेंदिवस अधिकच बिकट होत असल्याची तक्रार प्रवाशांकडून होत आहे. अनेक मार्गांवर बसफेऱ्या कमी झाल्या, अनेक बस नादुरुस्त अवस्थेत धावत आहेत, बसस्थानकांत स्वच्छतेचा अभाव आहे, तासनतास बसची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. महिला, विद्यार्थ्यांसह ज्येष्ठ नागरिकांना प्रचंड गैरसोयींचा सामना करावा लागत असताना अधिकारी मात्र वातानुकूलित कार्यालये आणि एसी वाहनांतूनच निर्णय घेत असल्याची टीका होत आहे.
कास्ट्राईब संघटनेचे विभागीय सचिव देविदास दामोदरे यांनी यावर जोरदार हल्लाबोल करत अधिकाऱ्यांनी स्वतः एसटीने प्रवास करून आदर्श निर्माण करावा, अशी मागणी केली. एसटी वाचवाच्या घोषणा करणारे अधिकारी जर प्रत्यक्ष एसटीने प्रवास करण्यास तयार नसतील, तर कर्मचाऱ्यांसह जनतेने त्याग का करावा? असा थेट सवाल उपस्थित केला. एक दिवस अधिकारी सामान्य प्रवाशांसारखे गर्दीच्या बसमध्ये उभे राहून प्रवास करून दाखवावा, मगच त्यांना वास्तव कळेल, असे खुले आव्हानही त्यांनी दिले.
