सेलू : नगरपालिकेतील सत्तांतरानंतरचे राजकीय तापमान आता चांगलेच वाढू लागले आहे. अध्यक्षपदावर भाजपचा निसटता विजय झाला असला तरी सभागृहातील 14 विरुध्द 12 अशा काट्याच्या आकडेमोडीमुळे विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. प्रशासकीय कार्यकाळात मंजूर करण्यात आलेल्या भूखंड व गाळेवाटपाच्या ठरावांवरून आता सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याची रणनीती आखली जात आहे.
प्रशासकीय काळात तत्कालीन प्रशासकांनी पालिकेच्या मालकीचे बांधलेले व रिकामे भूखंड भाडेतत्त्वावर देण्याचे निर्णय घेतलेेले आहेत. हे निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या तोंडी आदेशानुसार झाल्याचा दावा केला जात असला, तरी विरोधकांनी या प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. नगर परिषद ही स्वायत्त संस्था असताना, प्रशासकीय कार्यकाळात मोठ्या प्रमाणात घेतलेले ठराव कायदेशीर चौकटीबाहेर असल्याचा आरोप केला.
खा.संजय जाधव यांनी स्वतः प्रकरणात लक्ष घालत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन सादर केलेे. काँग्रेसचे गटनेते पवन आडळकर आणि 12 नगरसेवकांसह दिलेल्या निवेदनात, प्रशासकीय कार्यकाळातील भूखंड वाटपा संदर्भातील सर्व ठराव महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियमाच्या कलम 308 नुसार तत्काळ रद्द करावेत, तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
विरोधकांच्या मते, प्रशासकीय सत्तेचा वापर करत मोठ्या प्रमाणात अनियमित व अवैध ठराव मंजूर करण्यात आले. गाळेवाटप आणि मोकळ्या जागांच्या वाटपात पारदर्शकता न ठेवता काहींना लाभ मिळवून देण्यात आल्याचा आरोपही केला. त्यामुळे हा केवळ प्रशासकीय मुद्दा नसून, संभाव्य ‘भूखंड घोटाळा’ असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
आता सर्वांचे लक्ष जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेकडे लागले. जर ठराव रद्द झाले तर प्रशासकीय कार्यकाळातील निर्णयांवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहतील, अन्यथा विरोधकांकडूनआंदोलन छेडले जाण्याची शक्यता आहे. पालिकेतील संघर्ष आगामी काळात शहराच्या विकास कारभारावर परिणाम करणार की सत्ता संघर्षातच अडकून पडणार, याचे उत्तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयातूनच स्पष्ट होणार आहे.
भाजप विरुध्द काँग्रेस-सेना समीकरण
नगराध्यक्षपदी भाजपचे मिलिंद सावंत यांचा विजय झाला असला, तरी काँग्रेससह शिवसेना शिंदे गट आणि शिवसेना ठाकरे गट यांनी सत्तेविरोधात एकत्र भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे पालिकेच्या प्रत्येक निर्णयावर आता काटेकोर लक्ष ठेवले जाणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. सभागृहातील संख्याबळाचा ताण, त्यात प्रशासकीय कार्यकाळातील निर्णयांवरून उफाळलेला वाद या पार्श्वभूमीवर पालिकेत ‘भाजप विरुध्द सर्व’ अशी लढत रंगण्याची चिन्हे आहेत. खा.जाधव यांचा थेट हस्तक्षेप पाहता हा संघर्ष केवळ स्थानिक पातळीवर मर्यादित राहणार नाही, तर जिल्हा पातळीवरही राजकीय परिणाम घडवू शकतो.
