

Scam worth crores in Marathwada Agricultural University; revealed through audit
परभणी, पुढारी वृत्तसेवा : येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ हे पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. २०१७-१८ ते २०२०-२१ या कालावधीतील लेखापरीक्षण अहवालातून कोट्यवधी रुपयांच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहारांचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हा संघटक श्रीनिवास लाहोटी यांनी रविवारी (दि.२२) पत्रकार परिषद घेऊन विद्यापीठ प्रशासनाच्या कारभारावर हल्लाबोल करत हा प्रकार जनतेसमोर आणला आहे.
छत्रपती संभाजीनगर येथील स्थानिक निधी लेखा परीक्षा विभागाकडून प्राप्त झालेल्या अहवालात विद्यापीठातील विविध विभागांमध्ये नियमांची पायमल्ली करत आर्थिक व्यवहार करण्यात आल्याचे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. कृषी अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बीएसईटी आणि शिक्षण व परीक्षा विभागात कोणतीही वैधानिक मान्यता नसताना कंत्राटी प्राध्यापकांची नियुक्ती करून त्यांना लाखो रुपयांचे मानधन देण्यात आले.
शासनाच्या खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी बंधनकारक असलेल्या जेम पोर्टलवा जाणीवपूर्वक वापर टाळण्यात आला. परिणामी, साहित्य खरेदी प्रक्रियेत मनमानी पद्धतीने व्यवहार करून आर्थिक शिस्तीचा बोजवारा उडविण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. विद्यापीठातील वसुंधरा वसतिगृह व अभियंता कार्यालयातील पडदे खरेदी प्रकरणात कोणतीही मंजुरी न घेता खर्च करण्यात आल्याचेही अहवालात स्पष्ट झाले आहे.
अधिक धक्कादायक बाब म्हणजे जीएसटी नोंदणी नसलेल्या कंत्राटदारांना ३० ते ४० लाखांपर्यंतची देयके अदा करण्यात आली आहेत. देयकांवर आवश्यक असलेली टीडीएस व जीएसटी कपात न करता थेट रक्कम अदा करण्यात आल्याने शासनाचा महसूल बुडाल्याचे दिसून येते. हे केवळ निष्काळजी पणाचे नव्हे, तर आर्थिक नियमांना जाणीवपूर्वक बगल देण्याचे उदाहरण असल्याचा आरोप करण्यात आला. अशाप्रकारे चार वर्षातील लेखा परीक्षण अहवालानुसार संबंधितांकडून १ कोटी ८८ लाख ५१ हजार ३६७ रुपये वसूल पात्र रक्कम असल्याचेही अहवालातून म्हटले आहे.
विद्यापीठातील काही अधिकाऱ्यांनी शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध असतानाही घरभाडे घेतल्याचे उघड झाले आहे. तसेच विद्यापीठाच्या निधीतून नियमबाह्य पद्धतीने विमान प्रवास केल्याचे प्रकारही समोर आले आहेत. बांधकाम कामांमध्ये अनियमितता, अंदाजपत्रकापेक्षा जादा देयके आणि निकृष्ट दर्जाच्या कामांबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. २०२०-२१ या वर्षात विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची रक्कम नियमानुसार खात्यात जमा न करता जिमखाना खात्यात वळविण्यात आली. विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात आलेले वैद्यकीय शुल्कही विद्यापीठाच्या महसूल खात्याऐवजी अन्य खात्यात जमा केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
बँक ताळमेळ, आर्थिक नोंदी आणि शिल्लक रकमेमध्ये मोठ्या तफावती आढळून आल्याने प्रशासनाच्या आर्थिक शिस्तीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याशिवाय विद्यार्थ्यांचा विमा काढण्यात आलेला नसल्याची बाब समोर आली आहे. असा गंभीर आरोप लाहोटी यांनी पत्रकार परिषदेमधून केला आहे. दोषींवर तातडीने कारवाई करून संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अन्यथा २ मे रोजी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. या पत्रकार परिषदेस निलेश पुरी, ज्येष्ठ नेते सुरेश गडकरी उपस्थित होते.