Report that despite issuing two orders, employees are not joining the Panchayat Samiti
परभणी, पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय वर्तुळात सध्या एका आदेशाची जोरदार चर्चा सुरू असून, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी काढलेल्या सलग दोन आदेशांनंतरही संबंधित कर्मचारी नव्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू न झाल्याची बाब प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरत आहे. विशेष म्हणजे, आदेशात स्पष्ट शब्दांत शिस्तभंगाच्या कारवाईचा इशारा देण्यात आल्यानंतरही आदेशाची अंमलबजावणी झालेली नसल्याची चर्चा रंगत असल्याने, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या आदेशालाच केराची टोपली दाखवली जात आहे का? असा सवाल जिल्हा परिषद वर्तुळात उपस्थित केला जात आहे.
उपलब्ध अधिकृत आदेशानुसार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतिशा माथुर यांनी २५ जून रोजी वैजनाथ श्रीराम सदावर्ते यांना कनिष्ठ सहाय्यक पदावर पदावनत करून परभणी पंचायत समिती येथे पदस्थापना दिली होती. त्यानुसार संबंधित कर्मचाऱ्याला जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालयातून १ जुलै रोजी कार्यमुक्तही करण्यात आले.
म्हणजेच प्रशासनाने आदेशाची पुढील प्रक्रिया पूर्ण केली होती. मात्र, कार्यमुक्त झाल्यानंतरही संबंधित कर्मचारी पंचायत समितीत रुजू झाले नसल्याचा अहवाल गटविकास अधिकाऱ्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सादर केला. बीडीओंचा सदरील अहवाल मिळाल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ९ जुलै रोजी पुन्हा सुधारित आदेश काढत संबंधित कर्मचाऱ्याची पदस्थापना पंचायत समिती सोनपेठ येथे रिक्त पदावर केली.
इतकेच नव्हे, तर सुधारित आदेशात तात्काळ पदस्थापनेच्या ठिकाणी उपस्थित व्हावे. अन्यथा महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम, १९६७ अंतर्गत शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल, असा स्पष्ट आणि कडक इशारा देण्यात आला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेशाची तामील करून उपस्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. तथापि, आदेशानंतरही संबंधित कर्मचारी नव्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर नसल्याची चर्चा सुरू असल्याने संपूर्ण प्रकरणाने वेगळेच वळण घेतले आहे.
प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे पालनच होत नसेल, तर सामान्य कर्मचाऱ्यांमध्ये शिस्त कशी राहणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. जिल्हा परिषदेत गेल्या काही महिन्यांपासून शिस्त, वेळेवर उपस्थिती, प्रशासनातील पारदर्शकता आणि नियमबाह्य कामकाजावर अंकुश आणण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतिशा माथुर यांनी कठोर भूमिका घेतल्याचे अनेक निर्णयांतून दिसून आले आहे. त्यामुळे त्यांच्या आदेशानंतरही संबंधित कर्मचारी रुजू होत नसल्याची चर्चा अधिकच गंभीर मानली जात आहे.
