

पूर्णा : ऐन सणासुदीच्या तोंडावर साखर व खाद्यतेलाच्या दरांनी अचानक उसळी घेतल्याने सर्वसामान्यांच्या घरखर्चाचे आर्थिक गणित कोलमडले. बाजारात साखरेचा दर ७५ रुपये तर खाद्यतेल १७५ रुपये किलोवर पोहोचल्याने गृहिणींसह शेतकरी कुटुंबांच्या खिशाला मोठी कात्री लागली. आगामी बैलपोळा, गणेशोत्सव, महालक्ष्मी, नवरात्रोत्सव व दिवाळी पार्श्वभूमीवर महागाईचा तडाखा बसल्याने सण साजरा करायचा कसा, असा प्रश्न ग्रामीण नागरिकांसमोर उभा टाकला आहे.
साखर व खाद्यतेल हे अत्यावश्यक पदार्थ असून त्यांच्या दरवाढीचा थेट परिणाम स्वयंपाकघराच्या बजेटवर झाला. आधीच डाळी, कडधान्ये, भाजीपाला, किराणा व अन्य जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतींमुळे सर्वसामान्यांचे आर्थिक नियोजन विस्कळीत झाले असताना आता साखर-तेल दरवाढीने महागाईचा आणखी फटका बसला. साखरेचा दर अचानक ७५ रुपये किलोवर पोहोचल्याने ग्राहकांत नाराजी आहे.
यंदा साखर कारखान्यांकडून मोठ्या प्रमाणात ऊस गाळप करून साखरेचे उत्पादन झाले असताना बाजारात साखरेचे दर एवढे का वाढले, असा सवाल उपस्थित होत आहे. ऊस उत्पादकांना प्रतिटन अडीच ते ३ हजार दर मिळत असताना किरकोळ बाजारात साखर ७५ रुपयांवर कशी पोहोचते, याचे गणित सर्वसामान्यांना समजेनासे झाले. काही खासगी साखर कारखान्यांकडून शेतकर्यांना एफआरपीप्रमाणे उसाचे बिल वेळेत मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे साखरेचे दर वाढत असताना त्याचा लाभ ऊस उत्पादकांना मिळतो की व्यापारी व साखर उद्योगातील मध्यस्थांना, याची चौकशीची मागणी होत आहे.
शेतकरी काबाडकष्ट करून उत्पादन घेतो. उत्पादन खर्च दिवसेंदिवस वाढत असताना बाजारात शेतमाल विक्रीवेळी दर घसरतात. मात्र त्याच शेतमालावर प्रक्रियेनंतर तयार वस्तूंच्या किमती मात्र मोठ्या प्रमाणात वाढतात. त्यामुळे उत्पादन खर्चावर आधारित शेतमालाला लाभदायक दर निश्चित करण्याची मागणी होत आहे.
खते, बियाणे, कीटकनाशके महाग, उत्पादन खर्च वाढला. मात्र पीक विक्रीवेळी दर कोसळतात. दुसरीकडे त्याच मालापासून तयार साखर, खाद्यतेल महाग होते. मग या दरवाढीचा फायदा नेमका कोणाला? असा सवाल उपस्थित होत आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या दरांवर नियंत्रणाची जबाबदारी सरकारची असतानाही साखर व खाद्यतेल दरवाढीकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप आहे.
बाजारात साठेबाजी किंवा कृत्रिम टंचाईमुळे दरवाढ होत असल्यास संबंधित व्यापार्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. शेतकरी, ग्राहक या दोन्ही घटकांना महागाईचा फटका बसत असताना सरकारने केवळ घोषणांवर न थांबता बाजारपेठेवर प्रभावी नियंत्रण ठेवावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
खाद्यतेल महागले; सोयाबीन उत्पादक वंचित
खाद्यतेलाचा दर १७५ रुपये किलोवर पोहोचला असताना सोयाबीन उत्पादकांच्या मालाला अपेक्षित दर मिळत नसल्याची खंत शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. सोयाबीन, भुईमूग यांसारख्या तेलबिया पिकांच्या उत्पादनासाठी शेतकर्यांना महागडी बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशके, मजुरी व मशागतीचा खर्च करावा लागतो. मात्र बाजारात तयार खाद्यतेल दरात मोठी वाढ होत असताना त्याचा फायदा उत्पादकांच्या हातात किती पडतो, हा प्रश्न आहे.