परभणी : जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गत असलेल्या नऊ पंचायत समित्यांसाठी १३ ऑक्टोबर रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या प्रारूप आरक्षणावर एकूण सात आक्षेप प्राप्त झाले, यापैकी सहा आक्षेप जिल्हा परिषद सदस्य पद आरक्षणावर तर एक आक्षेप पंचायत समितीच्या आरक्षणावर आहे. या सर्व आक्षेपांवर २८ ऑक्टोबर रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालय येथे सुनावणी होणार आहे.
प्रारूप आरक्षणानुसार १४ ते १७ ऑक्टोबर दरम्यान आक्षेप किंवा सूचना दाखल करण्याची मुदत देण्यात आली होती. या कालावधीत जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे एकूण सात तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. यात पूर्णा तालुक्यातील २, जिंतूर २ (त्यापैकी एका अर्जात दोन मुद्दे नमूद), सेलू तालुक्यातील १, मानवत तालुक्यातील एक असे आक्षेप आहेत. या आक्षेपांमध्ये जिल्हा परिषद स्तरावरील आरक्षणाच्या सहा गटांबाबत हरकती नोंदवण्यात आल्या आहेत, तर जिंतूर तालुक्यातील एका गटाच्या पंचायत समिती आरक्षणावरही आक्षेप घेतला गेला आहे. चक्र पूर्ण न झाल्याचा मुद्दा राज्य शासनाने ३०ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, यंदाच्या आरक्षणात २००२, २००७ आणि २०१२ मध्ये अनुसूचित जातींसाठी आरक्षित असलेले काही गट पुन्हा अनुसूचित जातींसाठीच आरक्षित झाले आहेत. त्यामुळे अनेक गटांमध्ये अनुसूचित जातींचे आरक्षण चक्र पूर्ण झाले नसल्याचे आक्षेपकर्त्यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, आरक्षण सोडतीच्या प्रक्रियेवर थेट कुठलाही आक्षेप नोंदवलेला नसून, तक्रारी मुख्यतः गटांमध्ये आरक्षण चक्र रोटेशन न झाल्याबाबत आहेत. या सर्व आक्षेपांवर निर्णय घेण्यासाठी २८ ऑक्टोबर रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात सुनावणी आयोजित करण्यात आली असून, विभागीय आयुक्त यावर अंतिम निर्णय देणार आहेत.
